पुणे : जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे जलधर आराखडे; भूजल व्यवस्थापन आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर

पुणे : केंद्रीय भूमी जल मंडळाच्या वतीने जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचे जलधर आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भाग असा संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचा भूजल व्यवस्थापन आराखडा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यात सुचवलेल्या उपाययोजनांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रशासनाला दिले.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी मंडळाने केलेला आराखडा जलसंपदा विभाग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (जीएसडीए), लघु पाटबंधारे, कृषी विभाग आदी शासकीय विभागांबरोबरच साखर कारखाने, कृषी विज्ञान केंद्र यांनाही उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. मंडळाचे वैज्ञानिक आणि प्रभारी अधिकारी डॉ. जे. देविथुराज, वैज्ञानिक सूरज वाघमारे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गावडे, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या उपअधीक्षक अभियंता अंजली काकडे, कुकडी पाटबंधारे मंडळाच्या उप अधीक्षक अभियंता श्वेता पाटील आदी उपस्थित होत्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, की भूजलाची घट रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्त प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पावसाचे पाणी जिरविण्यासाठी जलनिस्सारणाची कामे (क्रॉस ड्रेनेज) तसेच पाझर तलावांची सुमारे दीड हजार कामे आराखड्यामध्ये सुचवण्यात आली असून ही कामे भूजल पातळीत वाढीसाठी उपयुक्त ठरतील. या कामांचा प्राथमिक आराखडा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

आराखड्यात काय?
डॉ. देविथुराज यांनी आराखड्याचे संगणकीय सादरीकरण केले. ते म्हणाले, की केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलधर (अक्वाफर) नकाशे तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत हे आराखड्याचे काम करण्यात आले आहे. सन २०१५-१६ मध्ये दोन तालुके, सन २०१७-१८ मध्ये तीन आणि सन २०१८-१९ मध्ये आठ तालुक्यांचे जलधर आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभागांतर्गत केंद्रीय भूमी जल मंडळाने जिल्ह्याचा भूजल व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये पर्जन्यमान, जलधर प्रणालीचे प्रकार व वैशिष्ट्ये, सिंचन आणि उसासारख्या नगदी पिकांसाठी भूजल उपशाचा भूजलावर येणार ताण, मर्यादित उपलब्धता, भूजल पातळीतील घट- वाढ, मान्सूनपूर्व आणि मोसमी पावसापश्चात भूजलपातळी, भूजल गुणवत्ता, जिल्ह्यातील भूगर्भस्थिती, माती व जमिनीचा वापर, कृषी उत्पादन क्षमता, पुरवठा आणि मागणीच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना आदींबाबत सखोल अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे.