पुणे :  आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरलेल्यांना दस्त नोंदणीसाठी केवळ सहा दिवस संधी

पुणे : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून १ एप्रिल रोजी नवे चालू बाजारमूल्य दर (रेडिरेकनर) जाहीर करण्यात आले. यंदा हे दर वाढवण्यात येणार असल्याची कल्पना असल्याने हजारो नागरिकांनी चालू वर्षी ३१ मार्च पूर्वी आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरले होते. त्यानुसार संबंधित नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरल्यापासून पुढील चार महिन्यात म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत दस्त नोंदणी करण्यासाठी केवळ आठ दिवस शिल्लक राहिले आहेत.

रेडिरेकनर दरांत वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याने राज्यभरात नागरिकांची दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी गर्दी होत होती. मात्र, नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २३ नुसार मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दिवसापासून पुढील चार महिन्यांत केव्हाही दस्त नोंदविता येतो. त्यानुसार आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरलेल्या नागरिकांना ३१ जुलैपर्यंत दस्त नोंद करण्याची संधी उपलब्ध आहे. करोना संकटामुळे सन २०२० मध्ये १ एप्रिल रोजी रेडिरेकनरचे दर जाहीर करण्यात आले नव्हते. त्यापुर्वी दोन वर्षे रेडिरेकनर दरात वाढ करण्यात आली नव्हती आणि करोनामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याने सप्टेंबर २०२० मध्ये काही प्रमाणात दरांत वाढ करण्यात आली होती. तसेच रेडिरेकनर दर वाढविल्यानंतर केवळ सहाच महिने झालेले असल्याने गेल्या वर्षी (सन २०२१) दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण सांगत यंदा रेडिरेकनर दर वाढवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम २३ नुसार मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दिवसापासून पुढील चार महिन्यांत केव्हाही दस्त नोंदविता येतो. त्यानुसार ३१ मार्चपूर्वी मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्या नागरिकांना ३१ जुलैपर्यंत दस्त नोंदणी १ एप्रिल २०२२ च्या आधीच्या रेडिरेकनरनुसार करता येणार आहे.

मेट्रो अधिभारातूनही सुटका

मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू असलेल्या महानगरांमध्ये १ एप्रिल २०२२ पासून मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांवर पुन्हा मेट्रो अधिभार लागू करण्यात आला आहे. करोनामुळे हा अधिभार दोन ‌वर्षे स्थगित करण्यात आला होता. आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरलेल्या आणि ३१ जुलैपर्यंत दस्त नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना १ एप्रिल २०२२ पूर्वीचा रेडिरेकनर दर लागू होणार असून मेट्रो अधिभार लागणार नसल्याचेही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे.