पिंपरी : लोकप्रतिनिधींच्या बेकायदा बांधकामांकडे काणाडोळा ; सर्वसामान्यांवर कारवाईचा धडाका

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बहुतांश जनसंपर्क कार्यालये बेकायदा असल्याचे दिसून येते. नियम पायदळी तुडवून आकर्षक पद्धतीने बांधलेल्या या कार्यालयांवर कारवाई करण्याचे धारिष्टय़ पालिकेने कधीही दाखवले नाही. मध्यंतरी नोटीस बजावण्याचा देखावा केला. पुढे काहीच झाले नाही.

शहरातील सर्व प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांची संख्या दोन लाखांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, रेड झोन तसेच खासगी जागांवर झालेली बांधकामे असे या बेकायदा बांधकामांचे वर्गीकरण सांगितले जाते. कित्येक वर्षांपासून बेकायदा बांधकामे, त्यावर होणारी कारवाई तसेच बेकायदा बांधकामांना लावण्यात येणारी दंडाची रक्कम (शास्तीकर) हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या विषयावरून वर्षांनुवर्षे राजकारण झाले. मात्र, कोणाचीही सत्ता आली तरी आतापर्यंत यावर ठोस तोडगा निघालेला नाही.

याच विषयाशी संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या बेकायदा बांधकामांचा विषय आहे. शहरात ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेली, बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी (सर्वपक्षीय) जनसंपर्क कार्यालयांसाठी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. पालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. काहींनी वाढीव बांधकामे केली. काहींनी जागा बळकावून कार्यालये थाटली आहेत. तर, काहींनी रस्त्याला अडथळा होईल, अशा पद्धतीने कार्यालये उभारली आहेत. आतापर्यंत अशा बांधकामांवर कारवाई करणे दूरच, त्याची दखलही कधी घेतली गेली नाही. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, पालिकेने लोकप्रतिनिधींच्या बेकायदा बांधकामांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार, संबंधितांना नोटिस बजावण्यात आली. त्याद्वारे त्यांचे म्हणणे मागावून घेण्यात आले होते. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. महापालिकेने नोटीस बजावणे एवढेच आपले काम असल्याचे दाखवत कारवाईचा विषय गुंडाळून ठेवला.

लोकप्रतिनिधींवरील कारवाई गुंडाळून ठेवली, असे म्हणता येणार नाही. ज्यांची बेकायदा बांधकामे आढळून आली होती, त्यांना नोटिस बजावण्यात आली होती. त्यांनी बेकायदा असलेले बांधकाम काढून घेतले. तर, काहींनी त्या कार्यालयांचा वापर थांबवला. त्यामुळे पुढील कारवाई करण्याची वेळ आली नाही. बेकायदा बांधकामे आढळून आल्यास निश्चित कारवाई केली जाईल. – मकरंद निकम, सहशहर अभियंता, पिंपरी पालिका