औरंगाबाद : घरकुल योजनेची फाईल केंद्र सरकारने रोखली

औरंगाबाद : शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरांना लागलेली घरघर कायम आहे. महापालिकेने अवघ्या तीन आठवड्यात प्रकल्पाचा तयार करून पाठविलेला प्रस्ताव आता केंद्र शासनाने रोखला आहे. विलंबाने प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले असून, अशाच प्रकारे राज्यातील इतर महापालिकांच्या देखील फायली रोखण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची २०१६ मध्ये घोषणा केली होती. त्यानुसार महापालिकेने बेघरांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले. पण जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेला जागा मिळाली नाही. खासदार इम्तियाज जलील यांनी तक्रार केल्यानंतर महापालिकेला जिल्हा प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यात महापालिकेने सात ठिकाणी ३९ हजार ७६० घरे बांधण्यासाठी एकूण चार हजार ६२७. २८ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला. राज्य शासनाने देखील हा प्रस्ताव मंजूर करत केंद्र शासनाकडे पाठविला. केंद्र शासनाने घरकुल योजनेची निविदा प्रक्रिया ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्राकडे गेला.

पण प्रस्ताव विलंब झाल्याचे कारण देत रोखण्यात आला आहे. दरम्यान राज्यातील इतर महापालिकांचे प्रस्ताव देखील हेच कारण देत थांबविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनामध्ये सध्या संघर्ष सुरू आहे, त्यातूनच महाराष्ट्रातील घरकुल योजनेच्या फाईल रोखल्या असाव्यात, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.