पुणे : उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नोंदणी व मुद्रांक भवनाचे आज भूमिपूजन

पुणे : विधान भवनासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक भवनाचे भूमिपूजन आणि मोबाइल उपयोजन (ॲप), नवीन संकेतस्थळ यासह इतर ई-सुविधांचा प्रारंभ राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी (२ सप्टेंबर) दुपारी ३.१५ वाजता होणार आहे.नोंदणी महानिरीक्षक यांचे कार्यालय सुरुवातीपासूनच पुण्यामध्ये कार्यरत आहे. सन १९९१ पर्यंत बरॅकमध्ये, सन १९९७ पर्यंत शासकीय मुद्रणालय (गव्हर्नमेंट फोटो रजिस्ट्री) इमारत आणि त्यानंतर आतापर्यंत नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये हे कार्यालय कार्यरत आहे.

कार्यालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप पाहता या कार्यालयासाठी स्वतंत्र व प्रशस्त इमारतीची गरज होती. त्यादृष्टीने नवीन ‘नोंदणी व मुद्रांक भवन’ बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीत एकूण आठ मजले असणार असून साधारणतः पाच हजार चौ. मी. बांधीव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे.इमारतीमध्ये नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाबरोबरच विभागाची इतरही कार्यालये असणार आहेत. त्यामध्ये वर्ग-एक संवर्गातील २१ अधिकारी, वर्ग-दोन संवर्गामध्ये २६ अधिकारी आणि वर्ग-तीन संवर्गामध्ये ८८ कर्मचारी असे एकूण १३५ अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था होणार आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

नवीन इमारत ही पर्यावरणपूरक असणार असून सभागृह, संगणक लॅब, ग्रंथालय, अभ्यागत कक्ष, उपाहारगृह, शारीरिक विकलांग नागरिकांसाठी रॅम्प, आदी सुविधा असतील. प्रत्यक्ष बांधकाम १८ महिन्यामध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याकरिता ३७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे नवीन संकेतस्थळाचे लोकार्पण शुक्रवारी होणार असून ते वापरकर्त्यासाठी अधिक सुलभ असणार आहे. संकेतस्थळावरील माहिती व मजकूर अद्ययावत करण्यासाठी व्यवस्थापन प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच एम-गव्हर्नन्ससाठी तयार करण्यात आलेले अत्याधुनिक मोबाइल उपयोजनसह ‘ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली’ विभागाशी संबंधित सर्व घटकांकरिता, विविध मार्गांनी संपर्क व संवाद राखण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. नागरिकांना तक्रारी, सूचना किंवा अभिप्राय मोबाइल उपयोजन, संकेतस्थळ, दूरध्वनी, समाजमाध्यमे, व्हॉटसॲप, एसएमएस, लेखी पत्रे किंवा ई-मेलद्वारे दाखल करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली, मदतवाहिनीचे (कॉल सेंटर) आधुनिकीकरण, विभागाची १०-ड प्रणाली नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्रणालीशी जोडणे, ई-अभिनिर्णय आणि बहुपर्यायी पेमेंट गेटवे आदी सुविधांचादेखील या वेळी प्रारंभ करण्यात येणार आहे.