औरंगाबाद : मुख्यमंत्र्यांकडून महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग ; औरंगाबादच्या सभेत रखडलेल्या कामांना गती देण्यावर भर

औरंगाबाद : ३० वर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या शिवसेनेच्या काळात निर्माण झालेली कचरा समस्या प्रशासक म्हणून काम करताना अस्तिककुमार पांडेय यांनी संपवली. रस्त्याच्या निविदांचे घोळ पुढे निस्तारत शहरातील प्रमुख रस्ते आता बदलताना दिसत आहेत. मात्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुढील दोन वर्षे कायम राहील. पण मोठी योजना पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारावर अंकुश ठेवण्याचे स्वातंत्र्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह लावत पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जात आहे. आता त्यामध्ये आलेला संथपणा दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची सभा उपयोगी पडेल, असा दावा केला जात आहे. मात्र प्रशासकाचा कारभार लोकप्रतिनिंधीपेक्षा बरा, असे निर्माण झालेले चित्र शिवसेनेला दोन पावले पुढे तर एक पाऊल मागे आणणारे असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राजकारणात भाजपविरोधी सूर अधिक उंचावत औरंगाबादमध्ये घडणाऱ्या राजकीय घटना-घडामोडींचा समाचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. ठाकरे यांच्या सभेपूर्वी राज ठाकरे यांची सभा, त्यात मशिदींवरील भोंगेप्रकरणी करण्यात आलेले आवाहन, त्यावरून निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात घेता उद्धव ठाकरे टिप्पणी करतील असे अपेक्षित होते. त्यांनी भोंगे, हनुमान चालीसा आणि थडग्यासमोर नतमस्तक होणे या सर्व कृती भाजपकडून मिळालेल्या सुपारीचा भाग असल्याचा अरोप केला. हिंदूत्वाची नवी व्याखाही त्यांनी शिवसैनिकांना सांगितली. ‘हृदयात राम आणि हाताला काम’ हे शिवसेनेचे हिंदूत्व असे म्हणत त्यांनी शिवसेना बदलत असल्याचेही सांगितले. अन्य धर्माचा द्वेश कधी शिवसेनेने शिकवला नाही असेही ते म्हणाले. त्यांची ही विधाने शिवसेना बदलत चालली असल्याचे

मानले जात आहे. केंद्र सरकारवर टीका करताना शिवसेना अधिक आक्रमक आणि शहर विकासाच्या प्रश्नावर दोन पाऊल पुढे आणि एक पाऊल मागे असे चित्र दिसून येत आहे.

महापालिकेतील गुंठेवारीचा प्रश्न, शहर विकासात भर टाकणारे नदी पुनरुज्जीवनासारखे प्रकल्प तसेच रस्ते व पाणीपट्टीमध्ये दिलेला दिलासा यासह रस्त्यांच्या कामात लक्ष घालताना पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी विशेष लक्ष दिले. सगळी कामे महापालिकेवर सोपवायची नाही, याची काळजी घेत त्यांनी महापालिका प्रशासनाबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास सहभागी करून अगदी रस्ते बांधणीपासून ते प्रयोगशाळेतील यंत्रसामग्रीपर्यंतची कामे केली. त्यामुळे शिवसेना व सरकार काही चांगले करत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले. पण ही कामे महापालिकेत लोकप्रतिनिधी असताना होऊ शकली नाहीत, हे औरंगाबादकरांनाही माहीत आहेत. स्थानिक पातळीवर शिवसेना अपयशी ठरते आणि राज्य सरकार व नोकरशाहीतील कारभार अधिक नीट होत असल्याचा गेल्या दोन वर्षांतील संदेश शिवसेनेला दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे नेण्यास पुरेसा ठरू शकेल. महापालिकेत सत्तेचा मोठा कालावधी उपभोगणारी शिवसेना पाणी प्रश्न वगळून आक्रमक असल्याचे चित्र दिसून येते.

औरंगाबाद शहरातील पाणीपुरवठय़ाची समस्या दोन दशकांपासून कायम आहे. त्या ठिकाणी ठेवण्याचे अपश्रेय शिवसेनेच्या पारडय़ात टाकण्यासाठी भाजपकडून खासे प्रयत्न सुरू झाले. तेव्हापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रश्नी काय बोलणार याची उत्सुकता कायम होती. महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेनाविरोधी रोष वाढता ठेवण्यासाठी पाणी समस्या हाच मुद्दा केंद्रीभूत ठेवावा लागेल, असे ठरवून भाजपने जलआक्रोश मोर्चा काढला. शहरातील रस्ते, कचरा या समस्या सोडविण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला तसे यश आले नव्हतेच. पण प्रशासकीय कार्यकाळात केवळ पालकमंत्री सुभाष देसाई यांचा प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याच्या कार्यशैलीमुळे अनेक समस्यांवर औरंगाबाद महापालिकेला मात करता आली. त्यात रस्ते, कचरा या समस्यांचा समावेश आहे.

‘शहर’ या संकल्पनेचा विकासही अलीकडे होऊ लागला. पाणीप्रश्नी सेना एक पाऊल मागे असेच चित्र औरंगाबादकरांच्या मनात कायम आहे. मुख्यमंत्र्याच्या सभेमुळेही त्यात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण आजही प्रत्येक सोसायटीमध्ये पाणी टँकरने खरेदी करावे लागते. प्रत्येक दोन-तीन मजली इमारतीला टँकरवर १५ हजारांपेक्षा अधिक खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे पाणी वाढविण्यात यश आल्याचा शिवसेनेचा दावा त्यांना एक पाऊल मागे घेऊन जाणारा असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सभेनंतर औरंगाबादमधील पाण्याचे राजकारण तापत राहील असे चित्र आहे. त्यामुळे सभा संपल्यानंतर एमआयएचे खासदार इत्मियाज जलील आणि भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी पाणीप्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली नसल्याची टीका केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाणी प्रश्नाच्या अनुषंगाने कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. कंत्राटदाराला दंडुका दाखवायला औरंगाबादला येण्याची गरज नव्हती. त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत निधीही दिला नाही. स्मार्ट सिटीमधील निधी हा फक्त राज्य सरकारचा निधी आहे, असे भासविले जात आहे.