छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रमाई आवास योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावे बनावट कागदपत्रे

छत्रपती संभाजीनगर शहरात रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला आहे. या घोटाळ्याचे स्वरूप इतके गंभीर आहे की, त्यात चक्क राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी एका पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाचा खुलासा केला असून, या प्रकारामुळे महानगरपालिका प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचा हा महाघोटाळा सुरू असल्याचा आरोप जलील यांनी यावेळी केला. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि जातीचे दाखले (कास्ट सर्टिफिकेट) तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने 'महार' जातीचे बनावट दाखलेही काढण्यात आले होते. तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या बनावट रेशन कार्डमध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य लता, श्रीकांत, वृषाली आणि रुद्राक्ष यांची नावेही समाविष्ट करण्यात आली होती. याच बनावट आधार कार्ड्स आणि रेशन कार्ड्सचा वापर करून घरकुल योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले आणि योजनेचा पैसा लाटण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या पुराव्यांसह केला. या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांवर मंत्र्यांचा (यात अतुल सावे यांच्या नावाचा उल्लेख) दबाव असल्याचा आरोपही जलील यांनी केला आहे. आयुक्तांनी कोट्यवधी रुपयांच्या फाईल्सवर सह्या केल्या आहेत. ३१ मार्चपूर्वी बिले काढण्यासाठी हा दबाव टाकण्यात आला, असेही जलील यांनी सांगितले. त्यांनी असाही आरोप केला की, २३ कोटी रुपयांच्या फाईलवर आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली असून, संबंधित विभागप्रमुखांवरही सह्या करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. महापालिकेने समाजकल्याण विभागाकडे ४० कोटी रुपयांची मागणी केली होती, परंतु हे पैसे नक्की कोणाला दिले जाणार याचे स्पष्टीकरण समाजकल्याण आयुक्तांकडे नसल्याचे जलील यांनी निदर्शनास आणले. या कथित घोटाळ्यात ७०० हून अधिक बनावट फाईल्स तयार केल्या गेल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला. त्यांनी काही व्यक्तींची नावेही उघड केली, ज्यात अरुण बोर्डे (३०० फाईल्स, अंदाजे ७५ कोटी रुपये), अमित भुईगळ (१५० फाईल्स), रुपचंद वाघमारे, राहुल सोनवणे, जितेंद्र सोनवणे आणि भाजप नेते जालिंदर शेंडगे यांचा समावेश आहे. जलील यांनी महापालिका आयुक्तांना आव्हान दिले की, "दिलेल्या पैशांतून किमान १० टक्के घरे तरी शोधून दाखवा." त्यांच्या मते, काही स्थानिक नेत्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून गरिबांच्या हक्काचा पैसा लुटला आहे. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, या घोटाळ्यात काही बड्या नेत्यांचा सहभाग असून, त्यांच्या दबावाखालीच महापालिकेतील ही मोठी आर्थिक अनियमितता घडली आहे. गरिबांच्या आवास योजनेतील कोट्यवधींचा निधी अशा प्रकारे लाटला जात असल्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, यामुळे प्रशासनावर आणि नागरिकांच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

This post was originally published on this site.