गॅस टंचाई हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले: हॉटेल्सना पर्यायी इंधन, राज्यांना अतिरिक्त रॉकेल

जागतिक पातळीवर इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे भारतासह अनेक देशांना त्याचा फटका बसत आहे. विशेषतः, पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या (एलपीजी) तुटवड्याची भीती निर्माण झाली असून, याचा परिणाम म्हणून देशातील अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सीसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, काही ठिकाणी हॉटेल्स आणि खानावळींना काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या वाढत्या 'गॅस' संकटाला सामोरे जाण्यासाठी विविध राज्य सरकारे प्रयत्न करत असतानाच, केंद्र सरकारने परिस्थिती चिघळण्यापूर्वीच ठोस पर्यायी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बंद केल्यामुळे एलएनजीच्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला असला तरी, एलपीजीच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भारताची एकूण एलपीजीची गरज लक्षात घेता, जवळपास ६० टक्के गॅस आयात केला जातो आणि यापैकी सुमारे ९० टक्के आयात होर्मुज स्ट्रेट मार्गे होते. ही एक आव्हानात्मक परिस्थिती असली तरी, देशांतर्गत गॅसचा पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी दिली आहे. एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार सध्या इतर पर्यायांवरही वेगाने काम करत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या माध्यमातून भविष्यातील संभाव्य संकटांना तोंड देण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. तातडीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून, केंद्र सरकारने राज्यांना अतिरिक्त रॉकेलचा पुरवठा करण्याचे जाहीर केले आहे. सध्या दर तीन महिन्यांनी राज्यांना सुमारे १० कोटी लीटर रॉकेल दिले जाते, मात्र सद्यस्थितीतील एलपीजीच्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांना अतिरिक्त ४.८ कोटी लीटर (४८ हजार किलोलीटर) रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना एका महिन्यासाठी कोळसा आणि बायो-फ्युएल (जैविक इंधन) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी पर्यावरण विभागाची आवश्यक मंजुरी मिळाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. देशभरात दररोज सुमारे ५० लाख एलपीजी सिलिंडरचे वितरण केले जाते, या आकडेवारीवरून घरगुती गॅसची मागणी किती प्रचंड आहे, हे स्पष्ट होते. देशात दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आवश्यकता असते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, देशातील सर्व रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अधिकारींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात सुमारे एक लाख रिटेल आउटलेट्स (वितरण केंद्रे) कार्यरत आहेत आणि यापैकी कोणत्याही आउटलेटवर गॅसचा साठा संपल्याची किंवा तुटवडा झाल्याची माहिती मिळालेली नाही. यामुळे सध्याच्या कठीण परिस्थितीतही देशांतर्गत गॅसचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याची आणि नागरिकांना आवश्यक गॅस उपलब्ध होत असल्याची खात्री सरकारकडून देण्यात आली आहे.