पुणे : राज्यातील शंभर शाळांना कायमस्वरुपी टाळे; ८०० शाळांचा बोगस पद्धतीने कारभार

आरटीईची लॉटरी सोडत जाहीर झाल्यानंतर बोगस शाळांबाबत मांढरे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. राज्यात अनधिकृतपणे चालणाऱ्या राज्य मंडळाच्या शाळांव्यतिरिक्त इतर १३०० शाळांची नुकतीच तपासणी करण्यात आली आहे. या शाळांची तपासणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. त्यापैकी साधारण ८०० शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटी गंभीर स्वरुपाच्या असल्याने शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली. शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (मूळ एनओसी), संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे इरादा पत्र या तीन कादगपत्रांची प्रमुख्याने पडताळणी करण्यात येत आहे. यापैकी एकही कागदपत्र नसल्यास, संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करावी लागणार आहे. मात्र, मान्यता रद्द केल्यानंतर, या शाळा न्यायालयाकडून दिलासा मिळवतात. त्यामुळे घाईने कारवाई न करता, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांशी चर्चा करून ठोस कारवाई करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यत शंभर शाळा बंद करण्यात आल्या असून, कारवाईची प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे, असे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.