पुणे : ‘यूजीसी’ची देशातील सात प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय ; विविध योजनांसाठी दिल्ली गाठण्याची वेळ

पुणे : नवीन शैक्षणिक धोरणाचा दाखल देत विद्यापीठ अनुदान आयमेगाने (यूजीसी) पुण्यासह देशातील सात प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यातील पश्चिम प्रादेशिक कार्यालयाच्या अखत्यारित महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये येत असल्यामुळे हे कार्यालय बंद झाल्यानंतर प्राध्यापक, प्राचार्य यांना महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या विविध यमेजनांसाठी आता थेट दिल्ली गाठावी लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला प्राध्यापक आणि प्राचार्याकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे.  आयोगाचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या सुविधेसाठी आयोगाने प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पुणे, हैदराबाद, भोपाळ, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकता आणि बेंगळुरु या ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालये स्थापन केली होती. या कार्यालयांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य आणि महाविद्यालयांसाठी आयोगाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत करण्यात येते. त्यामुळे शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील प्राध्यापक-प्राचार्याना थेट दिल्लीला न जाताही प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत प्रक्रिया करता येत होती. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैशांची बचत होत होती.

मात्र, आता प्रादेशिक कार्यालये बंद झाल्यामुळे प्रलंबित बाबींसाठी किंवा योजनांच्या पूर्ततेसाठी थेट दिल्लीला जावे लागणार आहे. त्याचा मनस्तापच अधिक होणार आहे. नवीन प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याची चर्चा वर्षभरापासून सुरू होती. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही या संदर्भात चर्चा झाली. मात्र, अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे झालेल्या प्रादेशिक कार्यालयांच्या सहसचिवांच्या बैठकीत कार्यालये बंद करून ती यूजीसीच्या दिल्लीतील मुख्यालयामध्ये आणण्यात यावीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १३ नोव्हेबर ही अंतिम मुदत देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  याबाबत आयोगाशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता येण्यासाठी आणि कारभार सुरळीत चालण्यासाठी आयोगाचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. त्यासाठीच देशातील विविध राज्यांत प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. ही कार्यालये बंद झाल्यामुळे, प्राध्यापक आणि प्राचार्याची गैरसोय होणार असून, त्यांना संशोधन प्रकल्पांसाठी समस्या येणार आहेत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठासाठी असणाऱ्या विविध अनुदान योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी दिल्ली गाठावी लागणार असून विद्यापीठांच्या प्रशासकीय कामांसाठी जादा वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्यासोबत प्रधानमंत्री व राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठपुरावा करू.