‘एफआरपी’त १५० नव्हे, ७५ रुपयांचीच वाढ; शेतकरी संघटनांचा आरोप

पुणे : उसाला मिळणाऱ्या प्रतिटन एफआरपीत १५० रुपयांनी वाढ केल्याचा केंद्र सरकारचा दावा ही निव्वळ धूळफेक आहे. उसाच्या उतारा दरात (बेस रेट) १० टक्क्यावरून १०.२५ टक्के अशी वाढ केली असल्यामुळे दीडशे नव्हे तर फक्त ७५ रुपयांचीच वाढ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यातही कारखान्यांनी वाहतूक दरात वाढ केल्यामुळे आणखी कपात होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेली  १५० रुपयांची वाढ प्रत्यक्षात मिळणार नाही, असा आरोप राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून केंद्र सरकारने एफआरपीत १५० रुपयांची वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र साखर उतारा दर १० टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के केला आहे.  ०.२५ टक्के उतारा दर वाढल्यामुळे प्रत्यक्षात  ७५ रुपयांचीच वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला इंधनाचे दर आणि मजुरीचे दर वाढल्यामुळे कारखान्याने वाहतूक आणि ऊसतोडणी खर्च वाढवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने १५० रुपये वाढ करून केवळ ढोल वाजवले आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ७५ रुपयांचीच वाढ मिळणार आहे. पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप राज्यातील शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.

मागील वर्षांत रासायनिक खतांचे दर दुपटीने वाढले. मजुरी वाढली आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे शेतीतील मशागती महागल्या आहेत. त्यामुळे ही दरवाढ पुरेशी नाही. साखर उतारा दरात ०.२५ टक्के अकारण वाढ केली आहे, असाही शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. २०१७-१८पर्यंत ९.५ टक्के उसाचा उतारा दर होता, त्या वेळी २५५० रुपये एफआरपी होती. २०१८-१९ला उतारा दर १० टक्के करण्यात आला. त्या वेळी एफआरपी २७५० रुपये होती. आता येत्या गळीत हंगामासाठी २०२२-२३ साठी साखर उतारा दर १०.२५ टक्के करण्यात आला आहे. तर एफआरपी ३०५० रुपये करण्यात आली आहे. उसाचा उतारा दर कमी दाखवून ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सर्वत्र होईल, अशी शक्यता शेतकरी संघटनेने केली आहे.

मुळात पश्चिम महाराष्ट्र वगळता राज्याच्या उर्वरित भागात साखर उतारा कमी असतो. त्यामुळे या वाढीव एफआरपीचा फायदा फक्त पश्चिम महाराष्ट्रालाच होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित महाराष्ट्राला या वाढीव एफआरपीचा कोणताही फायदा होण्याची शक्यता नाही, असेही शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकार आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न करते आहे. मात्र एफआरपी वाढवताना दुसरीकडे उसाचा उतारा रेट वाढवला आहे. त्यामुळे या वाढीव एफआरपीचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. ही निव्वळ धूळफेक आहे.