कृषी खात्यातील अनागोंदी चव्हाट्यावर ; ‘आप’चे पुराव्यानिशी वर्मावर बोट; सुधारणांचे मोठे आव्हान

पुणे : महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रातील देशातील एक आघाडीचे राज्य आहे. मात्र, कृषी खात्याकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा अपुऱ्या आहेत. परिणामी खते, बियाणे, कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची योग्य प्रमाणात तपासणी होत नाही. दोषी आढळलेल्यांवर योग्य कारवाईही होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन शेतकरी थेट आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो, असा आरोप आम आदमी पक्षाच्या शेतकरी संघटनेने पुराव्यानिशी करून कृषी खात्यातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.

आम आदमी पक्षाच्या शेतकरी संघटनेने मागील सात वर्षांतील (२०१५ ते २०२२) खते, बियाणे, कीटकनाशकांच्या प्राप्त नमुन्यांच्या गुणवत्ते बाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे मागितली होती. त्यातून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बियाणांच्या तपासलेल्या नमुन्यांपैकी नापास झालेल्या नमुन्यांचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ३.८५ टक्के होते. त्यात वाढ होऊन २०२०-२१मध्ये ते प्रमाण १२ टक्के झाले, २०२१-२२मध्ये ते ८.५४ टक्के झाले. खतांच्या तपासलेल्या नमुन्यांपैकी २०१५-१६मध्ये १३.४० टक्के, २०२१-२२ मध्येही पुन्हा १३.४० टक्के नमुने नापास आढळून आले आहेत. म्हणजे निकृष्ट, बोगस खतांचे प्रमाण २०१५ पासून आजपर्यंत कायम राहिले आहे. कीटकनाशकांच्या नमुन्यांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. २०१५-१६मध्ये ६.६० टक्के नमुने निकृष्ट आढळून आले होते. २०२१-२२मध्येही ३.४० टक्के नमुने निकृष्ट आढळून आले आहेत.

प्रयोगशाळांची संख्या, तपासणीही अपुरी राज्यात बियाण्यांच्या तपासणीची प्रयोगशाळा केवळ सात ठिकाणी आहे. खतांच्या तपासणीची प्रयोगशाळा केवळ सहा ठिकाणी आहे. कीटकनाशकांची तपासणी प्रयोगशाळा केवळ चार ठिकाणीच आहे. तमिळनाडू सारख्या राज्यात जिल्हानिहाय प्रयोगशाळा आहेत. आपल्याकडे विभागनिहायसुद्धा नाहीत. त्यामुळे इच्छा, गरज असूनही सामान्य शेतकरी त्यांच्याकडे आलेले बियाणे, खते, कीटकनाशकांची तपासणी करू शकत नाहीत. तमिळनाडूने २०२१-२२मध्ये बियाणांचे ८६८२२ नमुने तपासले, राज्यात याच काळात फक्त १८५४३ नमुने तपासले. तमिळनाडूत कीटकनाशकांचे १९१५७ नमुने तपासले त्यापैकी ९९ नमुने निकृष्ट निघाले. राज्यात १८५१७ नमुने तपासले त्यापैकी ६०२ नमुने निकृष्ट निघाले, म्हणजे निकृष्ट कीटकनाशकांचे प्रमाण राज्यात खूपच जास्त आहे. तमिळनाडूच्या तुलनेत लागवडीखालील शेतजमीन राज्यात जास्त असूनही आवश्यक सुविधांची मोठी वानवा दिसून येत आहे.

दंडात्मक करवाईचा नुसता फार्स निकृष्ट खते, बियाणे, कीटकनाशक पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्यात राज्य खूप पिछाडीवर आहे. कारवाई करण्यात गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेशही राज्याच्या पुढे आहेत. २०१९-२०मध्ये राज्यात फक्त दोन जणांवर कारवाई झाली आहे. २०२१-२२मध्ये एकाही कंपनीवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. निकृष्ट, बोगस खते, बियाणे, कीटकनाशक कंपन्यांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात येतात. पण, सुनावणी होऊन निवाडा होऊन कारवाई वेळेत होत नसल्याचेही समोर आले आहे.

प्रयोगशाळांची संख्या राज्यात कमी आहे. घरगुती बियाणे वापरणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे, त्यामुळे नमुन्यांची तपासणी करण्याचे प्रमाण राज्यात अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. प्रयोगशाळांची संख्या वाढली, नमुना तपासणीतील आर्थिक अडथळे दूर केले तर तपासणीचे प्रमाण वाढेल.