संजय कुमार यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎निवडणूक मैदानात नवीन‎ पक्षांची कामगिरी कशी असते?‎

येत्या काही महिन्यांत दक्षिण भारतातील तामिळनाडू,‎केरळ आणि पुद्दुचेरी तसेच पूर्वेकडील आसाम आणि ‎बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या सर्व‎ निवडणुका महत्त्वाच्या असल्या तरी बंगाल आणि‎ तामिळनाडूवर सर्वांच्या नजरा सर्वाधिक खिळल्या‎ आहेत. याचे एक मोठे कारण म्हणजे दोन्ही राज्यांत ‎नवीन राजकीय पक्षांनी प्रवेश केला आहे. काही लोकांचे‎ असे मत आहे की हे नवीन पक्ष प्रस्थापित पक्षांना‎ आव्हान देऊ शकतात आणि युती-आघाडीच्या ‎शक्यतांवर परिणाम करून राजकीय गणित बिघडू‎ शकतात, तर इतरांचे मत आहे की, हे पक्ष केवळ चर्चेचा‎विषय ठरतील, पण राजकीयदृष्ट्या त्यांना फारसे महत्त्व‎ नसेल. याच निमित्ताने अलीकडच्या निवडणुकांमधील ‎नवीन पक्षांच्या कामगिरीवर नजर टाकणे गरजेचे आहे.‎ बंगालमध्ये टीएमसीमधून निलंबित झालेले आणि ‎‎मुर्शिदाबादच्या भरतपूर जागेचे आमदार हुमायूं कबीर‎यांनी ‘जनता उन्नयन पार्टी’ या नवीन पक्षाची घोषणा‎केली आहे. हा पक्ष इंडियन सेक्युलर फ्रंट आणि ‎‎एआयएमआयएमसोबत युतीची शक्यता शोधत असून ‎‎त्यामुळे टीएमसीच्या मुस्लिम व्होट बँकेवर परिणाम‎होऊ शकतो. तामिळनाडूमध्ये चित्रपट अभिनेता विजय‎यांनी आपल्या ‘तमिझगा वेत्री कषगम’ या राजकीय‎पक्षाची घोषणा केली आहे. विजय यांनी आपला पक्ष‎भ्रष्टाचार व जातीयवादविरोधी तसेच सामाजिक न्याय‎आणि तामिळ स्वाभिमान या परंपरांवर आधारित‎असल्याचे सांगितले आहे. 2026 ची विधानसभा‎निवडणूक लढवणे आणि जिंकणे हे त्यांच्या पक्षाचे‎मुख्य उद्दिष्ट असून त्यांनी आपला पक्ष डीएमके आणि‎भाजप या दोन्ही गटांसमोर द्रविडी संस्कृतीची एक नवीन‎राजकीय ताकद म्हणून उभा केला आहे. केरळमध्ये मॅथ्यू‎टी. थॉमस यांनी जानेवारीत जेडीएसमधून बाहेर पडून‎‘इंडियन सोशालिस्ट जनता दल’ स्थापन केला आहे, तर‎याच राज्यात काँग्रेसचे माजी नेते जॉर्ज जे. मॅथ्यू यांनी‎शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी‎‘नॅशनल फार्मर्स पार्टी’ स्थापन केली आहे.‎ भारतातील निवडणुकांमध्ये नवीन राजकीय पक्षांच्या‎भविष्याबद्दल आत्मविश्वासाने काहीही सांगणे कठीण‎आहे. कारण भूतकाळात आपण अशा नवीन पक्षांच्या‎यशाच्या आणि अपयशाच्या दोन्ही कथा पाहिल्या‎आहेत. 2015 आणि 2020 मध्ये आम आदमी पार्टीने‎दिल्लीत मोठा विजय मिळवला, पण 2025 मध्ये ती‎सत्तेबाहेर गेली, 2022 मध्ये पंजाबमध्ये त्यांनी मोठे यश‎मिळवले होते. मात्र सर्वच नवीन पक्षांचे नशीब असे‎नसते. 2025 च्या बिहार निवडणुकीत प्रशांत किशोर‎यांच्या जन सुराज पार्टीची खूप चर्चा झाली, पण केवळ‎3 टक्के मते मिळवून त्यांना खातेही उघडता आले नाही.‎2006 मध्ये स्थापन झालेला राज ठाकरे यांचा मनसे पक्ष‎2009 च्या महाराष्ट्र निवडणुकीत पहिल्यांदा 143 जागांवर‎लढला आणि 13 जागा जिंकल्याही, पण नंतरच्या‎निवडणुकांमध्ये त्यांची कामगिरी खालावत गेली.‎ आसाममध्ये 2015 मध्ये प्रमोद बोडो यांनी स्थापन‎केलेल्या ‘युनायटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल’ने‎बोडोलँडमधील समावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎केले आणि 2021 च्या निवडणुकीत 8 पैकी 6 जागा‎जिंकून ते सत्ताधारी आघाडीचे महत्त्वाचे घटक बनले.‎2014 मध्ये स्थापन झालेल्या पवन कल्याण यांच्या‎जनसेना पार्टीने 2024 च्या निवडणुकीत‎टीडीपी-भाजपसोबत युती करून 21 जागा लढवल्या‎आणि सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या, ज्यामुळे एनडीएच्या‎एकूण मतांच्या टक्केवारीतही वाढ झाली. रामविलास‎पासवान यांच्या लोजपाने 2005 मध्ये बिहारमध्ये काँग्रेस‎आणि राजदसोबत युती करून 203 जागा लढवल्या‎होत्या आणि 29 जागा जिंकल्या होत्या. भारतीय‎राजकारणातील नवीन पक्षांच्या कामगिरीमधील ही‎विविधता पाहता, निवडणुकांमध्ये नवीन पक्ष नक्की‎कशी कामगिरी करतील, याचे कोणतेही निश्चित सूत्र‎सापडणे कठीण आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ पक्ष स्थापन करून त्याला गती देण्यासाठी‎‘नेतृत्व’ हा महत्त्वाचा घटक असतो.‎तथापि, त्यापेक्षाही महत्त्वाची असते ती‎पक्ष संघटना व संरचना. पक्ष नवा असो वा‎जुना, त्याच्या निवडणूक यशाचे दोनच‎मुख्य स्तंभ असतात – नेतृत्व व संघटन.‎