राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:ऊर्जेतील आत्मनिर्भरतेच्या‎ दिशेने गंभीर प्रयत्न हवे

केरळच्या अलीकडच्या दौऱ्यात मला काही विचित्र‎गोष्टी दिसल्या. अनेक शहरांतील चहाची दुकाने बंद‎होती. तिथल्या एका स्थानिक मल्याळी चहावाल्याने‎विचारले, ‘एलपीजी सिलेंडरशिवाय आम्ही काय‎करणार? आम्हाला माहित आहे की पश्चिम‎आशियातील युद्धामुळे ही टंचाई निर्माण झाली आहे,‎आम्ही कोणाला दोषही देत नाही; पण सरकार आमची‎समस्या किमान मान्यही करू शकत नाही का?’‎ गोंधळाच्या वातावरणात ही छोटीशी गोष्ट दुर्लक्षित राहू‎शकते. पण ती अशा आर्थिक अंडरकरंटकडे बोट‎दाखवते. तो राजकीय वर्ग स्वीकारण्यास कचरत आहे.‎अधिकृतपणे सर्व काही ठीक असल्याचे सांगितले जात ‎‎असले, तरी जमिनीवरील वास्तव खूपच नाजूक आहे. ‎‎पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा मार्ग‎विस्कळीत झाले आहेत. विशेषतः होर्मुजच्या‎सामुद्रधुनीत. यामुळे मालाची वाहतूक आणि विम्याचा‎खर्च वाढला आहे. परंतु, इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे: ‎‎जागतिक अडथळे संकट निर्माण करू शकतात. पण‎त्याचा परिणाम किती होईल हे देशांतर्गत धोरणे ठरवतात. ‎‎आणि नेमक्या याच ठिकाणी सरकारचा ‘ऑल इज‎वेल’ हा दावा पोकळ वाटतो. एलपीजीचेच उदाहरण‎घ्या. लाखो कुटुंबांपर्यंत स्वच्छ इंधन पोहोचवणे ही गेल्या‎दशकांतील सर्वात मोठी बदल घडवून आणणारी आणि‎कल्याणकारी कामगिरी आहे. पण, ते इंधन परवडणारे‎नसेल, तर त्याचा काय फायदा? भारत आजही आपल्या‎कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या सुमारे 85% आयात करतो.‎एलपीजीच्या बाबतीतही 60% पेक्षा जास्त अवलंबित्व‎आयातीवर आहे. मोदी सरकारही यात निष्क्रिय राहिलेले‎नाही. सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात ‎केली आणि एलपीजी वापराला प्राधान्य दिले. असो, ही‎तर कथेची एक बाजू झाली. खरा प्रश्न हा आहे‎की,कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत्या, तेव्हा त्याचा‎फायदा ग्राहकांना का दिला गेला नाही? उलट, कर‎वाढवले गेले जेणेकरून ग्राहक वाढीव किंमत मोजत‎राहील आणि सरकारी तिजोरी सुरक्षित राहील. आज‎दिसणाऱ्या असंतोषाचे कारण हीच विषमता आहे.‎केरळचा चहावाला वाढत्या खर्चामुळे दुकान बंद करतो.‎चेन्नईतील डिलिव्हरी बॉय इंधनावर गरजेपेक्षा जास्त‎खर्च करत आहे. शेतकरी डिझेल आणि खतांच्या‎वाढत्या किमतींशी झुंजत आहे. रोजंदारी मजूर आपली‎उपजीविका गमावत आहे. हे स्पष्ट करते की कशा प्रकारे‎दूरवरची युद्धे देशांतर्गत संकट बनतात. असे असूनही,‎प्रतिसादांमध्ये पुरवठा पुरेसा असल्याचे सांगून त्याचा दोष‎साठेबाजी आणि नफेखोरीवर टाकला जातो.‎सकारात्मक बाजू पाहता, गेल्या दशकातील आपला‎चांगला विकास दर आणि तुलनेने कमी महागाईने‎आशावादी राहण्याचे कारण दिले आहे. पण व्यापक‎स्थिरतेचे महत्त्व तेव्हाच असते, जेव्हा जमिनीवरील‎परिस्थितीही सुधारलेली असते. दुसरे म्हणजे आयात‎केलेल्या ऊर्जेवर आपले अवलंबित्व आहे हे भारताला‎माहित असूनही, वास्तविक ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने‎आपली पावले विसंगत राहिली आहेत. चीनने‎दीर्घकालीन करार , अक्षय ऊर्जेतील विस्तार याद्वारे‎सुरक्षा मजबूत केली. याउलट, भारत आधीच तयारी‎करण्याऐवजी परिस्थिती उद्भवल्यावर केवळ प्रतिसाद‎देणारा वाटतो. हे खरे आहे की ऊर्जा बदलांना वेळ‎लागतो. भारताच्या विकासाच्या गरजाही मोठ्या आहेत.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎म्हणूनच तातडीची पावले उचलावीत. पहिले पाऊल‎आहे - प्रामाणिकपणा. सरकारे म्हणतात की परिणाम‎मर्यादित आहेत, तेव्हा ते स्वतःचा फायदा करत नसतात.‎हे वास्तव स्वीकारणे म्हणजे कमजोरी नाही, तर‎विश्वासार्ह धोरणाचा तो पाया आहे. दुसरे पाऊल म्हणजे‎- तात्काळ दिलासा. इंधनाबाबत पारदर्शक आणि‎नियमांवर आधारित आराखडा असावा.जेणेकरून‎तेलाच्या किमती कमी झाल्यावर त्याचा फायदा‎ग्राहकांना मिळेल.‎ एलपीजी सबसिडीवरही फेरविचार करणे आवश्यक‎आहे. आज महागाईचा दबाव निम्न मध्यमवर्गापर्यंत‎पोहोचला आहे. अशा स्थितीत अल्पकालीन दिलासा‎पुरेसा ठरणार नाही. भारताला ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या‎दिशेने अधिक गंभीर प्रयत्न करावे लागतील. अक्षय‎ऊर्जा वेगाने स्वीकारावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे‎म्हणजे ऊर्जा धोरणाला आर्थिक रणनीतीशी जोडणे‎आवश्यक आहे. कारण ऊर्जा हाच कृषी, उद्योग आणि‎सेवा यांसारख्या प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांचा पाया आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सकारात्मक बाजू पाहिल्यास गेल्या‎दशकातील आपला चांगला विकास दर‎आणि तुलनेने कमी महागाईने‎आपल्याला आशावादी राहण्याचे कारण‎दिले. परंतु प्रत्यक्ष परिस्थितीत सुधारणा‎ होते तेव्हा व्यापक स्थिरतेचे महत्त्व असते.‎‎