अमेरिकेचे मनमानी शुल्क रद्द: भारताला व्यापार करारात मजबूत वाटाघाटीची संधी

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने लादलेले आयात शुल्क (टेरिफ) बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. या अनपेक्षित निर्णयानंतर, भारत आणि अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी वॉशिंग्टनला नियोजित भारतीय व्यापार प्रतिनिधींच्या पथकाचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे व्यापार करारासंदर्भातील चर्चा तात्पुरती थांबली असली तरी, यामुळे भारतासाठी अप्रत्यक्षपणे एक अनुकूल आणि फायदेशीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या निर्णयाने भारताला आता अधिक आत्मविश्वासाने आणि मजबूत स्थितीतून अमेरिकेशी व्यापार वाटाघाटी करण्याची संधी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले शुल्क बेकायदा ठरवल्यामुळे, व्हाईट हाऊसला आता जागतिक स्तरावरील प्रत्येक देशावर १५% शुल्क लावण्यासाठी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम १२२ चा आधार घ्यावा लागणार आहे. या कलमानुसार, असे शुल्क जास्तीत जास्त १५० दिवसांपर्यंतच लादता येतात. या कालावधीत, ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी असलेल्या संशयित देशांची चौकशी करावी लागेल. जर ट्रम्प प्रशासन आपल्या पुराव्यांनी न्यायालयाचे समाधान करू शकले नाही, तर २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लादलेले हे १५% शुल्क २४ जुलै २०२६ रोजी आपोआप रद्द होतील. त्यानंतर विविध देशांवर लागू होणारे शुल्क अमेरिकेने ऐतिहासिकदृष्ट्या परदेशी निर्यातदारांवर आकारलेल्या सरासरी दरापर्यंत खाली येतील. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासन १९३० च्या महामंदीच्या काळात पारित झालेल्या एका कायद्यातील कलम ३८८ चा वापर करण्यावरही विचार करत आहे, जे अमेरिकेच्या व्यापाराला हानी पोहोचवणाऱ्या देशांवर ५०% पर्यंत शुल्क लादण्याची परवानगी देते. मात्र, हा कायदा यापूर्वी कधीही वापरला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर ट्रम्प यांनी अपेक्षेप्रमाणे तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकन ट्रेझरीच्या अंदाजानुसार, गेल्या वर्षभरात लादलेल्या आणि आता बेकायदा ठरवलेल्या शुल्कापोटी परत करावी लागणारी एकूण रक्कम १७५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला हे शुल्क परदेशी निर्यातदार भरत असल्याचे भासवले होते, ज्यामुळे ‘दशकांपासून अमेरिकेला लुटणाऱ्या’ देशांना शिक्षा होत असल्याचे चित्र निर्माण केले. मात्र, प्रत्यक्षात हा आर्थिक भार अमेरिकन आयातदारांवर पडला, आणि त्याचा एक छोटासा भाग अमेरिकन ग्राहकांनाही सहन करावा लागला. यामुळेच अलीकडील काळात अमेरिकेतील मॉल्स आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये किराणा आणि एफएमसीजी वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या दिसल्या. आता या प्रकरणी अमेरिकन आयातदारांना परतावा मिळणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत. भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काची अंदाजे रक्कम ४५० दशलक्ष डॉलर्स होती, जी प्रामुख्याने अमेरिकन आयातदारांनीच भरली. ही रक्कम एकूण १७५ अब्ज डॉलर्सच्या परताव्याच्या फक्त ०.३% आहे, याचा अर्थ भारत या अनियंत्रित शुल्कांपासून मोठ्या प्रमाणात दूर राहिला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमुळे भारताच्या व्यापार वाटाघाटी संघाला एक मजबूत सौदेबाजीची संधी मिळाली आहे. आता भारत कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय, निष्पक्ष आणि न्याय्य अटींवर अमेरिकेशी वाटाघाटी करू शकतो. या निर्णयानंतर अमेरिकन वार्ताहर अधिक सावध आणि विचारपूर्वक भूमिका घेताना दिसत आहेत, ज्यामुळे भारताची स्थिती आणखी बळकट झाली आहे. एप्रिलमध्ये लागू होणाऱ्या व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी मार्चमध्ये भारताला भेट देण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींवर भारत लक्ष ठेवून असून, ट्रम्प प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेची प्रतीक्षा करत आहे, कारण यामुळे भविष्यातील व्यापार संबंधांना नवी दिशा मिळेल. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, "मला वाटेल ते मी करू शकतो. मी कोणत्याही देशातून आयातीवर बंदी घालू शकतो," असा दावा केला आहे. तथापि, त्यांना हे चांगलेच माहीत आहे की, त्यांच्याच कारकिर्दीत (२०१७-२१) सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या रूढीवादी न्यायाधीशांकडून त्यांना हा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. या न्यायिक पराभवाच्या दिवशीच भारत ‘पॅक्स सिलिका’ या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गटाचा सदस्य बनला, हा एक योगायोग मानला जात आहे. हा गट कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात चीनला आव्हान देण्यासाठी जागतिक परिसंस्था निर्माण करत आहे. याव्यतिरिक्त, दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या AI शिखर परिषदेचे यश आणि भारताच्या तांत्रिक क्षमतांनी अमेरिकेशी व्यापार करार करताना भारतीय वार्ताकारांना अतिरिक्त बळ दिले आहे. या सर्व घटकांमुळे भारताची वाटाघाटीतील स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.

This post was originally published on this site.