Bailgada Sharyat : मोठी बातमी! बैलगाडा शर्यत आणि जल्लिकट्टूला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी, बैलगाडाप्रेमींच्या लढ्याला यश

Bailgada Sharyat : आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालात राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे. विधीमंडळ कायद्याने केलेल्या कायद्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा कायदा प्राण्यांचा छळ करणारा नाही असे निरिक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.

जल्लिकट्टूलाही मिळाली परवानगी

जल्लिकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे. तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य आहे. असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीसोबतच तमिळनाडूतील जल्लिकट्टू या प्रसिद्ध खेळाचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे.

गावगाड्यावरच्या अर्थकारणाला चालना देणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला आहे. यामुळे बैलगाडाप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेत सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकून घेतल्या. 

बैलगाडा शर्यत बंदीविरोधात लढा कसा होता?

- ११ जुलै २०११ ला केंद्रसरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैल या प्राण्याचा गँजेटमध्ये समावेश केला.

- यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २४ ऑगस्ट २०११ रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली.

- बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. 

- उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, १५ फेब्रुवारी २०१३ ला काही नियम व अटी घालून तात्पुरत्या स्वरूपात शर्यंतींना परवानगी.

- प्राणी मित्र संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि बैलगाडा शर्यतीमध्ये बैलांना मारहाण करण्यात येत असून बैलांचा छळ केला जातो असे न्यायालयात सांगितले.

- पुन्हा उच्च न्यायालयाने ७ मे २०१४ रोजी प्राणी कायद्याचे उल्लघन केल्या प्रकरणी बंदी कायम केली.

- १२ एप्रिल २०१७ ला राज्यसरकारने शर्यत सुरु करण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र कायद्याविरोधात प्राणीमित्रांनी हायकोर्टात आवाहन दिले.

- १६ ऑगस्ट २०१७ ला हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिली.