MLA disqualification Case

MLA disqualification Case : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित आहे. यावर जलद निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश देण्याची मागणी करत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर आता आज सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल ११ मे रोजी लागला, यानंतर देखील आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई झाली नाहीये. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी 2 आठवड्यात लेखी उत्तर द्यावं अशी नोटीस बजावली आहे उद्धव ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष निष्क्रियता आणि पक्षपातीपणा दाखवत असल्याचा ठाकरे गटाचा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे.

ठाकरे गटाकडून आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह इतर शिवसेना आमदारांच्या निलंबनाबाबत यापूर्वीदेखील कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी प्रभू यांनी कोर्टाकडे केली. विधानसभा अध्यक्षांना या निलंबनाबाबत निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

Maharashtra Politics : सर्वात मोठी बातमी! विधान परिषदेच्या 'त्या' १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

ठाकरे गटाने आम्ही १५ मे, २३ मे आणि २ जून असं तीन वेळा विधानसभा अध्यक्षांकडे गेलो आणि त्यांना तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. पण त्यांनी काहीच हालचाल केली गेली नाही, असं म्हटलं आहे. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना नोटीस बजावली.

पुढे काय होणार?

विधानसभा अध्यक्षांना बजावण्यात आलेल्या या नोटिशीनंतर अध्यक्षांना काय प्रक्रिया सुरू आहे याबद्दल माहिती लिखीत स्वरुपात दोन आठवड्यात द्यावी लागणार आहे. अध्यक्षांना फक्त त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. महत्वाचे म्हणजे सरन्यायाधिशांनी अजून या प्रकरणावर कुठलंही भाष्य केलं नाहीये. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर विधानसभा अध्यक्ष उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून मागू शकतात. त्यामुळे याबाबतच कायदेशीर लढा लांबण्याची शक्यता आहे.