Amravati : ३.६५ लाख शेतकऱ्यांना आजपासून अर्थसहाय्य; हेक्टरी पाच हजारांची मदत

Amravati : गतवर्षीच्या कपाशी व सोयाबीनला दोन हेक्टर मर्यादेत हेक्टरी पाच हजारांची मदत मंगळवारपासून (दि. १०) देण्यात येणार आहे. यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३.६५ लाख शेतकऱ्यांना अधिकतम २० हजारांची शासन मदत मिळू शकते.

गतवर्षी सोयाबीन व कापसाला हमी भावदेखील मिळालेला नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीद्वारे ऑनलाइन पीक पेरा नोंदविलेला आहे, अशा शेतकऱ्यांना शासन मदत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानंतर जमाबंदी विभागाने शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी विभागाला पुरविल्या. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची नावे गहाळ असल्याने पुरवणी यादी पाठविण्यात आली. त्यामध्येदेखील काही गावे व शेतकऱ्यांची नावे नाहीत.

Maharashtra : दादांची ‘झाकली’ मूठ! अजितदादांचा वादा किती मर्यादित होता, हे आता स्पष्ट होतंय

दरम्यान, परळी येथील कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री यांनी सरसकट शेतकऱ्यांना मदत देण्याची ग्वाही दिली होती. आता योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये सरसकट उल्लेख नाही. त्याऐवजी ई- पीक पाहणी केलेले शेतकरी यांची माहिती पडताळणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, संमतीपत्र, संयुक्त खातेदारांचे अफिडेविट कृषी सहायकाला द्यावे लागेल. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे कागदपत्र जातील, या माहितीद्वारे आधार प्रमाणीकरण होणार आहे.

प्राप्त यादीमधील तालुकानिहाय शेतकरी
तालुका कपाशी सोयाबीन
अचलपूर ११३८० ८७९२
अमरावती ६०२८ २२६७१
अंजनगाव सु. १५७०६ १५९९५
भातकुली ८६६३ २५८४६
चांदूर रेल्वे ४४५७ १८३६४
चांदूर बाजार १२४१० १४६४५
चिखलदरा ३०५१ ८५१२
दर्यापूर २५१०१ १५०४०
धामणगाव ११५८८ १२४२१
धारणी ८१३९ ५८१४
मोर्शी १८८३९ १४९५८
नांदगाव खं. ४४०४ २७०४५
तिवसा ९०५४ १६०८८
वरूड १७९८७ २१०२
एकूण १,५६,८०७ २,०८,२९३

संयुक्त खातेदारांचे हवे अफिडेव्हिट
संयुक्त खातेदार नाहरकत प्रमाणपत्रावर इतर सह हिस्सेदारांच्या स्वतःच सह्या करीत आहे. एकापेक्षा अधिक खातेदार सर्वांच्या सह्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणून देत असल्याने रक्कम कोणाच्या खात्यावर जमा करावी, याचा पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्व सह हिस्सेदारांच्या स्वाक्षरीचे अफिडेविट हे ज्याच्या खात्यात रक्कम जमा करावयाची आहे, त्याला कृषी विभागाकडे सादर करावे लागेल.