सोलापूर : केंद्रीय मंत्री गडकरींनी सहा वर्षांपूर्वी भूमिपूजन करूनही सोलापुरातील उड्डाणपूल कागदावरच

सोलापूर : शहरातील विस्कळीत वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी शहरासाठी ७०० कोटींचे दोन उड्डाणपूल मंजूर केले. पण, भूसंपादनाच्या रकमेवरूनच उड्डाणपूलाचे घोडे अडले. सहा वर्षांत महापालिकेला भूसंपादनाचा ३० टक्‍के हिस्सा भरता आला नाही. आता प्रशासनाने शासनाच्या मुन्फ्रा या संस्थेकडे ३५.१० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव पाठविला असून अजूनपर्यंत त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मदतीशिवाय भाजपने महापालिकेची सत्ता काबिज केली. वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव करून सत्तेवर विराजमान झालेल्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना पाच वर्षांत समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे नागरिकांना दिलेले एक-दोन दिवसाआड पाण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करता आले नाही. आजही शहरातील विशेषत: हद्दवाढ भागातील नागरिकांना पाच-सहा दिवसाआड पाणी मिळते. टॅंकरमुक्‍तीची घोषणा केलेल्या प्रशासनाला त्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईनदेखील टाकता आलेली नाही. त्यावर ना सत्ताधाऱ्यांना ना विरोधकांना पर्याय काढता आला. दुसरीकडे मागील पाच वर्षांत शहरातील रस्ते देखभाल-दुरुस्ती व नवीन रस्त्यांवर जवळपास ६० कोटींचा खर्च केला, तरीही रस्त्यांवरील खड्डे बुजलेले नाहीत. दरम्यान, त्या दोन उड्डाणपूलांच्या कामात बाधित होणाऱ्या १३७ मिळकतींपैकी १११ खासगी मिळकतदारांना कधीपर्यंत मोबादला मिळणार, कधीपासून उड्डाणपूलाचे काम सुरु होईल आणि कधीपर्यंत पूर्ण होईल, हे अद्याप कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे आणखी काही वर्षे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सोसावाच लागेल, अशी स्थिती आहे.

२०१६ मध्ये नितीन गडकरींनी केले होते भूमिपूजन जुना बोरामणी नाका, शांती चौक, वालचंद कॉलेज, आम्रपाली चौक, अशोक चौक, गुरुनानक चौक, महावीर चौक, पत्रकार भवन, जुळे सोलापूर ते मोरारका बंगला असा ४.९२५ किलोमीटरचा एक उड्डाणपूल होणार आहे. तर दुसऱ्या उड्डाणपूलाचा मार्ग जुना पुणे नाका, छत्रपती संभाजी चौक, छत्रपती शिवाजी चौक, मेकॅनिक चौक, भय्या चौक, रेल्वे स्टेशन, डीआरएम कार्यालय, सात रस्ता, शासकीय दूध डेअरी ते पत्रकार भवन असा ७.७ किलोमीटरपर्यंत आहे. २०१६ मध्ये केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या दोन्ही उड्डाणपूलांचे भूमिपूजन केले होते. तरीही, ते उड्डाणपूल कागदावरून बाहेर आलेले नाहीत, हे विशेष.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने सोलापूर शहरातील या दोन्ही उड्डाणपूलांच्या भूसंपादनासाठी २९९ कोटी रुपये मंजूर केले. काही दिवसांनी त्यातील जवळपास ४० कोटी रुपयेदेखील वितरीत केले. पण, भूसंपादनासाठी महापालिकेला द्यावा लागणारा ३० टक्‍के हिस्सा भरायला पैसे नसल्याने संपूर्ण रक्‍कम शासनाने द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठविला. पण, त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यानंतर प्रशासनाने आपला हिस्सा कमी व्हावा म्हणून चक्‍क त्या उड्डाणपूलावरील सायकल ट्रॅक व फुटपाथच काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा नव्याने तांत्रिक मान्यता घेतली. या सर्व कागदोपत्री खेळांमुळे अद्याप उड्डाणपूल भूसंपादनाच्या टप्प्यावरच अडकून पडले आहेत.