कृषी योजनांच्या आर्थिक निकषात वाढ करण्यास केंद्राची नकारघंटा; राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने सादर केलेले प्रस्ताव केंद्रात धूळखात पडून

पुणे : करोनानंतर शेतीसाठी लागणारे लोखंड, प्लास्टिक, शेती अवजारे, शेती यंत्रांच्या किंमतीत सुमारे साठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, या सर्व योजनांचे आर्थिक खर्चाचे निकष कोरोना पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे या योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीच्या ठरत आहेत. शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत नाही, परिणामी या योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी सातत्याने केद्र सरकारकडे करण्यात येत आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून कोणताच निर्णय घेतला जात नाही.

कृषी विभागाच्या वतीने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र या सर्व योजनांना सध्या थंड प्रतिसाद मिळत आहे. या सर्व योजनांच्या खर्चाचे आर्थिक निकष करोना पूर्वीचे आहेत. करोनानंतर शेतीसाठी लागणारे लोखंड, पत्रे, प्लास्टिक कागद, शेती अवजारे, शेती यंत्रांच्या किंमतीत जवळपास साठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र या वाढीची दखल केंद्र सरकारने न घेतल्यामुळे अद्यापही सर्व योजनांच्या खर्चाचे आर्थिक निकष करोना पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे या योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत नाहीत. सरकारच्या अनुदानाचा कोणताही फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनांकडे पाठ फिरवली आहे. या योजनांचे आर्थिक निकष वाढवावेत यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने २१ एप्रिल २०२१ आणि तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी १ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्राकडे पत्र पाठवून योजनांच्या निकषांमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही या योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अद्याप सर्व योजना थंडबस्त्यात आहेत.

केंद्राच्या आर्थिक मदतीने राज्यात योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि एकात्मिक कृषी विकास योजना केंद्र आणि राज्याच्या आर्थिक सहाय्यातून राबविण्यात येतात. त्यात केंद्राचा साठ टक्के निधी आणि राज्याचा चाळीस टक्के निधी असतो. या सर्व योजनांच्या आर्थिक निकषांना केंद्राकडून मंजुरी मिळणे अपेक्षित असते.

वाढलेल्या महागाईची कोणतीच दखल योजनांच्या निकषांमध्ये घेण्यात आलेली नाही. अनुदानाचा लाभ मिळणे लांबच, स्वत: जवळचे पैसे टाकूनही योजनेचा लाभ घेता येत नाही. आर्थिक निकषात वाढ झाल्याशिवाय योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार नाही.

-केशव काशिद, शेतकरी (ता. तासगांव, जि. सांगली.)

राज्याच्या कृषी विभागाकडून केंद्राच्या कृषी खात्याकडे  सातत्याने योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. पण, केंद्राकडून अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. आमच्याकडून पाठपुरावा सुरूच आहे. लवकरच खर्चाच्या निकषांमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

– कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ