लवकरच स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्टवॉचसाठी लागणार एकच चार्जर; ‘वन नेशन वन चार्जर’संदर्भात मोदी सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय

भारतामधील स्मार्टफोन कंपनी आणि औद्योगिक संस्थांनी देशभरामध्ये एकच चार्जींग पद्धत लागू करण्यासंदर्भातील निर्णयावर सहमती दर्शवली आहे. सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी एकाच चार्जींग पोर्टची सुविधा असावी यावर कंपन्या आणि औद्योगिक संस्थांचं सहमत असल्याची माहिती ग्राहक मंत्रालयाने बुधवारी दिली आहे. ही वन नेशन वन चार्जर धोरणासंदर्भातील पहिली पायरी असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपसारख्या दैनंदिन वापरातील गोष्टींसाठी वेगवेगळे चार्जर घेऊन फिरण्याची गरज राहणार नाही. एकाच चार्जरने या सर्वगोष्टी चार्ज करता येतील.

सर्व वेअरेबल म्हणजेच स्मार्टवॉचसारख्या गोष्टींसाठी एकच चार्जींग पोर्ट पद्धत वापरता येईल का यासंदर्भातील माहिती गोळा करणे आणि त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी एका उप-गटाची स्थापना केली जाईल जाणार आहे. ग्राहक विषयक प्रकरणांचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या टास्क फोर्सची बैठक बुधवारी पार पडली. याच बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीमध्ये एमएआयटी, एफसीसीआय, सीआयआयच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच अनेक शैक्षणिक संस्था ज्यामध्ये आयआयटी कानपूर, आयआयटी भुवनेश्वर सारख्या संस्थांचा समावेश होता. तसेच केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी, पर्यावरण मंत्रालायाच्या अधिकाऱ्यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली होती. “समभागधारकांनी टप्प्याटप्प्यामध्ये समान चार्जींग पोर्टचे धोरण लागू करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. उद्योजकांकडून याची अंमलबजावणी सुरु होईल आणि नंतर ती ग्राहकांकडूनही स्वीकारली जाईल,” असं या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे.

या बैठकीमध्ये युएसबी चार्जींग पद्धतीमधील टाइप-सी चार्जिंग पद्धत स्वीकारण्यावर एकमत झाल्याचं समजतं. टाइप-सी चार्जींग पद्धती ही स्मार्टफोन, टॅबलेट्स, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रीक डिव्हाइजसाठी लागू होईल. मात्र याचवेळी भविष्यातील बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करता स्मार्टफोनसाठी नवीन चार्जिंग पद्धत वापरण्यासंदर्भात धोरण वेळोवेळी बदलावे लागेल यावरही सर्वांनी सहमती दर्शवली.

“ग्राहाकांचे हित लक्षात घेत उद्योजकांनी सामना चार्जींग पोर्टसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. तसेच यामुळे ई-कचऱ्याची समस्याही काही प्रमाणात नियंत्रणात येईल,” असा विश्वास सचिवांनी या बैठकीमध्ये व्यक्त केला. वेअरेबल्स म्हणजेच स्मार्टवॉचसारख्या गोष्टींसाठी देशभरामध्ये युएसबी पद्धतीने चार्जींग करण्याची सुविधा किती व्यवहार्य आहे याची चाचपणी करण्यासाठी एका गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील कंपन्यांचे अधिकारी, संस्था आणि शिक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी असतील. तसेच पर्यावरण मंत्रालयाकडून समान चार्जींग पोर्ट धोरण लागू केल्यास त्याचा काय परिणाम ई-कचऱ्यावर होईल यासंदर्भातील अहवाल तयार केला जाणार आहे.

लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायरमेंट म्हणजेच पर्यावरणपूरक जीवनशैली संदर्भातील धोरणाला अनुसरुन हा निर्णय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या धोरणाचा उल्लेख सीओपी-२६ च्या बैठकीत केला होता.



राजकीय

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply