पुणे : एकवीरा मंदिराचे जतन, संवर्धनासाठी ३९ कोटी ४३ लाखांचा निधी

पुणे : कार्ला येथील एकवीरा मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि परिसर विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमआसआरडीसी) ३९ कोटी ४३ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधिमंडळात दिली.

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे, शिल्प व लेणींचे जतन-संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते महामंडळाची (एमएसआरडीसी) निवड केली आहे. त्या अंतर्गत एकवीरा देवीच्या मंदिराचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे, लेणी आणि शिल्पांच्या संवर्धनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे.या पार्श्वभूमीवर कार्ला येथील एकवीरा मंदिराबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना पर्यटनमंत्री लोढा यांनी ही माहिती दिली.

पर्यटनमंत्री लोढा म्हणाले, ‘कार्ला येथील एकवीरा देवी मंदिर व परिसराचा विकास व संरक्षण करण्याबाबत श्री एकवीरा आई भक्त भाविक मंडळाने चालू वर्षी मे महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. एकवीरा मंदिर पायथ्याकडे जाण्यासाठी २.२० किलोमीटर रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. मंदिर पायथ्याशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वच्छतागृह, उपाहारगृह उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत महिला, पुरुष आणि शारीरिक विकलांग नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि परिसर विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ३९ कोटी ४३ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.’

रज्जू मार्ग प्रस्तावित
एकवीरा देवी मंदिरात दरवर्षी सात ते आठ लाख भाविक येतात. सह्याद्री पर्वताच्या कुशीतील कार्ला येथील डोंगरावर हे मंदिर आहे. त्यामुळे पायथ्यापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी काही पायऱ्या चढाव्या लागतात. लोकप्रिय तीर्थक्षेत्र असल्याने आणि जवळ कार्ला लेणी पर्यटन स्थळ आहे. त्यामुळे एकवीरा मंदिर येथे रज्जू मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या मंदिराची पाहणी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या ‘वॉर रूम’चे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यासह रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. त्यानंतर या ठिकाणचा रज्जू मार्ग प्रकल्पही रस्ते महामंडळाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला राज्य शासनाची मान्यताही मिळाली आहे. त्यामुळे पर्यटन विभागाऐवजी आता हा प्रकल्प महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.