Author: admin

This post was originally published on this site.

This post was originally published on this site.

This post was originally published on this site.

डोनाल्ड ट्रम्प, बेंजामिन नेतन्याहू आणि व्लादिमिर पुतीन यांची व्यक्तिमत्त्वे वेगवेगळी असली तरी त्यांच्यात एक समान धागा आहे. कोणत्याही बैठकीत सर्वांत बुद्धिमान व्यक्ती आपणच आहोत, असा त्यांचा समज आहे. तिघांनीही आपल्या आजूबाजूला स्तुतिपाठकांची मंडळी जमा केली. परिणामी ते एका संघर्षांत अडकले आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा स्पष्ट मार्ग दिसत नाही.
सर्वात आधी नेतन्याहूंचा विचार करू. त्यांनी वास्तवापासून दूर जाण्याचे, तसेच मोसादच्या नेतृत्वालाही त्याच दिशेने नेल्याचे संकेत त्यांच्या दोन निर्णयांत दिसून येतात. पहिले म्हणजे, केवळ हवाई हल्ल्यांच्या जोरावर इस्रायल तेहरानमधील सत्ताबदल घडवू शकतो, हा समज. दुसरा म्हणजे इराणचा पुढील नेता आपण ठरवू शकतो हा विश्वास. 1982 मध्ये लेबनॉनमध्ये ख्रिश्चन मिलिशियाने मोसादला असा विश्वास दिला होता की, मर्यादित लष्करी कारवाईद्वारे बैरूटमध्ये पॅलेस्टिनीविरोधी नेते बशीर गेमायेल यांना राष्ट्रपती बनवता येईल. त्या काळापासून माझे मत असे आहे की, बैरूट किंवा तेहरानमध्ये एखाद्याची हत्या करायची असेल तर मोसादला बोलवा; पण तेथील राजकीय व सामाजिक प्रवाह समजून घ्यायचे असतील, तर त्यांच्यावर अवलंबून राहू नका. या कारणामुळे ते पहिल्या कामात निष्णात आहेत. त्याच कारणामुळे ते दुसऱ्या कामात कमी पडतात. मोसाद इस्रायलच्या शत्रूंचा शोध घेऊन त्यांचा नायनाट करण्यात अत्यंत सक्षम आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे लेबनॉन, इराण, वेस्ट बँक व अरब जगतातील इतर भागांतील असंतुष्ट नागरिकांना माहितीदार म्हणून जोडण्यात त्यांचे कौशल्य. पण हेच लोक अनेकदा सरकारच्या कमकुवतपणाचे अतिशयोक्त चित्र रंगवतात व सत्ता उलथवणे शक्य असल्याचा आभास निर्माण करतात. ट्रम्पसारखे इतिहासाची सखोल जाण नसलेले नेते असा समज करून घेतात की, मोसाद हत्या करण्यात सक्षम असेल, तर त्या हत्यांनंतर पुढे काय घडेल, याचाही अचूक अंदाज तो बांधू शकतो. याच कारणामुळे फेब्रुवारीमध्ये व्हाइट हाऊसमधील बैठकीत नेतन्याहू आणि मोसादचे प्रमुख डेव्हिड बार्निया यांनी इस्रायल आणि अमेरिका मिळून इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा अंत केला तर तेथील सरकार कोसळेल आणि चांगले लोक सत्तेवर येतील, असे सांगितल्यावर ट्रम्प यांनी ते गांभीर्याने स्वीकारले. त्यांनी इराणही व्हेनेझुएलाप्रमाणे सहज आपल्या प्रभावाखाली येईल, असे गृहीत धरले. ट्रम्प आणि नेतन्याहूच अशा भ्रमाचे बळी ठरलेले नाहीत. पुतीन यांनीही स्वतःच निर्माण केलेल्या या समजुतीवर विश्वास ठेवला की, युक्रेनमधील जनता पुन्हा ‘मदर रशिया’ चा भाग होण्यास उत्सुक आहे आणि कीव्हमधील सरकार सहज कोसळेल. त्यांची सर्वांत मोठी चूक म्हणजे युक्रेनियन व रशियन हे एकच लोक आहेत तसेच युक्रेनचे स्वातंत्र्य ही केवळ पाश्चात्त्यांनी निर्माण केलेली कृत्रिम संकल्पना आहे, असे मानणे. इराणप्रमाणेच रशियन गुप्तचर यंत्रणाही अशा रशियासमर्थक स्रोतांवर अवलंबून राहिली. त्यांनी वास्तव मांडण्याऐवजी मॉस्कोला ऐकायचे तेच सांगितले. नेतन्याहू यांनी हमास, हिझबुल्ला आणि तेहरानविरोधात सामरिक पातळीवर काही यश मिळवले असले तरी त्याचे इस्रायलसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक लाभात रूपांतर करता आलेले नाही. ट्रम्प यांनी कोणत्याही मित्रदेशाच्या पाठिंब्याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय वैधतेशिवाय आणि पर्यायी आराखड्याशिवाय इराणवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेत अमेरिकेला अधिक कमकुवत आणि एकाकी केले. त्याचबरोबर त्यांनी इराणला कमी खर्चात मोठा अडथळा निर्माण करण्याचे दोन प्रभावी मार्गही दाखवून दिले— पहिला होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण व दुसरा, आखाती भागातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांना लक्ष्य करणे. दुसरीकडे पुतिन यांनी रशियाच्या कमकुवत लोकशाहीचे रूपांतर पोलीस राज्यात केले असून देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियमवर अवलंबून राहिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) क्रांतीत आज रशिया कुठेही ठळकपणे दिसत नाही. हे तिन्ही नेते अशा एका बंद मार्गावर येऊन पोहोचले आहेत. तेथून बाहेर पडण्यासाठी ते पुन्हा पुन्हा लष्करी कारवाईचाच आधार घेत आहेत. (द न्यूयॉर्क टाइम्स) ट्रम्प, नेतन्याहू आणि पुतीन या तिघांनाही कोणत्याही बैठकीत सर्वात बुद्धिमान व्यक्ती आपणच आहोत, असा भ्रम आहे. तिघांनीही आपल्या भोवती स्तुतिपाठकांची फौज उभी केली आहे. त्यामुळे ते बाहेर पडण्याचा मार्ग स्पष्ट दिसत नसलेल्या युद्धांत अडकले आहेत.

This post was originally published on this site.

This post was originally published on this site.

पाकिस्तानच्या एकूण भूभागापैकी 44 टक्के भाग‎बलुचिस्तानमध्ये आहे. या प्रदेशात सुमारे 1.4 कोटी‎विखुरलेली लोकसंख्या राहते. ती पाकिस्तानच्या 25‎कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या तुलनेत फार कमी आहे.‎मार्च 1948 मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर ताबा‎मिळवल्यापासून हा प्रांत स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत आहे.‎1947 च्या फाळणीच्या वेळी बलुचिस्तान हे ‘कलात’‎नावाचे स्वतंत्र संस्थान होते. त्याचे शासक मीर अहमद‎यार खान होते. पाकिस्तानने कलातवर पाकिस्तानमध्ये‎विलीन होण्यासाठी दबाव आणला. नंतरच्या सात‎दशकांपासून बलुच नेतृत्व व पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांतील‎संबंध सतत तणावपूर्ण राहिले. पाकिस्तानपासून‎स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने‎(बीएलए) गेल्या काही आठवड्यांत पाकिस्तानी‎लष्करावरील हल्ले तीव्र केले आहेत. 5 जुलै रोजी‎बीएलएच्या लढवय्यांनी बलुचिस्तानातील झियारत‎जिल्ह्यात मंगी धरणाच्या सुरक्षेसाठी तैनात नऊ पोलिसांची‎हत्या केली. 8 जुलै रोजी बीएलएच्या कट्टरवाद्यांनी‎पाकिस्तानी लष्कराच्या वाहनावर घात लावून हल्ला‎केला. त्यात 11 सैनिक ठार झाले. त्यानंतर मस्तुंग‎जिल्ह्यातही पाकिस्तानच्या लष्करी ताफ्यावर बॉम्बहल्ला‎करण्यात आला. या हल्ल्यात अंदाजे 45 सैनिकांचा मृत्यू‎झाला. प्रतिकात्मक पाऊल म्हणून बलुच नेत्यांनी‎पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा करत आपल्या‎देशाचे नाव ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ असे जाहीर‎केले आहे. मात्र या दाव्याला अद्याप कोणत्याही देशाने‎मान्यता दिलेली नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की‎चीन आणि अमेरिका या दोघांच्याही शांततापूर्ण ‎‎बलुचिस्तानमध्ये स्वारस्य आहे. चीन ‘बेल्ट अँड रोड ‎‎इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत चीन-पाकिस्तान ‎‎आर्थिक मार्गिका (सीपेक) उभारून बलुचिस्तानमध्ये ‎‎पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. तर अमेरिका ‎‎बलुचिस्तानातील महत्त्वाच्या खनिजसंपत्ती,‎सोने-तांब्याच्या खाणी आणि तेलसंपत्तीपर्यंत‎पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.‎ भारतही या संपूर्ण घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. स्थानिक ‎‎बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी ‘रिपब्लिक ऑफ ‎‎बलुचिस्तान’चे राष्ट्रगीत प्रसिद्ध केले असून नवी दिल्लीत ‎‎बलुचिस्तानचा दूतावास सुरू करण्याची विनंती‎भारताकडे केली आहे. मात्र बलुचिस्तानची राजधानी‎क्वेटा परिसरातील सुरक्षा परिस्थिती अद्याप अस्थिर‎असल्याने भारताने यावर सावध भूमिका घेतली आहे.‎1948 मध्ये ताबा मिळवल्यानंतर पाकिस्तानने‎बलुचिस्तानकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आजही‎हा पाकिस्तानातील सर्वाधिक गरीब प्रांतांपैकी एक असून ‎‎जागतिक दहशतवादासाठी पोषक भूमी मानला जातो. ‎‎अमेरिकेतील 11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी‎हल्ल्यानंतर अफगाण तालिबानचा नेता मुल्ला मोहम्मद‎उमर याने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील‎नाटो सैन्याविरोधात बंडाचे नेतृत्व केले. 2001 मध्ये तो‎पाकिस्तानात पळून गेला व पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांनी‎त्याला क्वेटा येथे आश्रय दिला. म्हणजेच, एका बाजूला‎पाकिस्तान नाटोला सहकार्य करत असल्याचे दाखवत‎होता, तर दुसऱ्या बाजूला तालिबानलाही मदत करत होता.‎अशी दुटप्पी भूमिका पाकिस्तानी नेतृत्वाने सातत्याने‎घेतली आहे. ओसामा बिन लादेनलाही जवळपास‎दशकभर एबटाबाद येथे लपवून ठेवण्यात आले होते.‎अखेर 2011 मध्ये अमेरिकेच्या नेव्ही सील्सने त्याचा शोध‎घेऊन त्याला ठार केले. पाश्चिमात्य देशांसाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाकिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व असल्यामुळे‎बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला व्यापक‎आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.‎मात्र, पाकिस्तानच्या जातीय विघटनाची ही सुरुवात‎मानली जात आहे. दुसरीकडे पीओकेमध्ये असंतोष वाढत‎आहे. खैबर पख्तूनख्वामध्ये अस्थिरता कायम आहे.‎बलुचिस्तानला लागून असलेल्या सिंधमध्येही पाकिस्तानी‎लष्कर आणि सरकारमधील पंजाबी वर्चस्वाविरोधात‎दीर्घकाळापासून आंदोलने सुरू आहेत. सुमारे 11.2 कोटी‎(44 टक्के) लोकसंख्या असलेले पंजाबी हे‎पाकिस्तानातील सर्वाधिक प्रभावशाली आणि समृद्ध‎जातीय समूह आहेत. मात्र पाकिस्तानच्या केवळ 26 टक्के‎भूभागावर पंजाब प्रांत आहे. याउलट बलुच लोकसंख्या‎केवळ 6 टक्के असली तरी बलुचिस्तानमध्ये‎पाकिस्तानच्या 44 टक्के भूभागाचा समावेश होतो.‎बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधही‎बांगलादेशप्रमाणे पाकिस्तानपासून वेगळे झाले तर‎पाकिस्तान ‘पंजाबिस्तान’ नावाचे छोटे राष्ट्र उरेल. यापूर्वी‎युरोपमधील युगोस्लाव्हियाचेही अशाच प्रकारे विघटन‎झाले होते. दीर्घ जातीय संघर्षानंतर तेथून स्लोव्हेनिया,‎क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया आणि हर्झेगोविना,‎उत्तर मॅसिडोनिया आणि कोसोव्हो अशी सात स्वतंत्र राष्ट्रे‎उदयास आली. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये महत्त्वाचा फरक‎आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएत संघाच्या‎विघटनानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो देशांनी‎भू-राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून युगोस्लाव्हियाचे‎विघटन घडवून आणले. मात्र, पाकिस्तानच्या बाबतीत‎अमेरिकेची भूमिका देश एकसंध ठेवण्याची राहिली आहे.‎1947 पासून अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी पाकिस्तानचा‎आपल्या भू-राजकीय हितसंबंधांसाठी वापर केला आहे.‎सीआयए , आयएसआय या गुप्तचर संस्थाही पडद्यामागे‎समन्वयाने काम करतात, असे मानले जाते. इतिहास‎पाहिला तर पाकिस्तान हा अमेरिकेचा प्रमुख गैर-नाटो‎सहकारी राहिला आहे. 1989 पासून पाकिस्तानमार्फत‎भारतीय नागरिकांवर झालेल्या अनेक दहशतवादी‎हल्ल्यांकडे अमेरिकेने दुर्लक्ष केले. मात्र खनिजसंपत्तीने‎समृद्ध बलुचिस्तानमध्ये धुमसत असलेल्या‎चळवळीकडेही अमेरिका दुर्लक्ष करू शकेल का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य‎चळवळीला वाढते महत्त्व…‎बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला‎व्यापक आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला‎नसला, तरी पाकिस्तानच्या जातीय‎विघटनाची ही सुरुवात मानली जात आहे.‎पीओके आणि खैबर पख्तूनख्वामध्येही‎अस्थिरता वाढत आहे. सिंधमध्ये पंजाबी‎वर्चस्वाविरोधात दीर्घकाळापासून‎आंदोलने सुरू आहेत.‎