आरती जेरथ यांचा कॉलम:‘यूसीसी”चा प्रयोग राज्यांमधील राजकारणास काय दिशा देणार?
भाजपच्या तीन मुख्य अजेंड्यांपैकी – कलम 370,श्रीराम मंदिर आणि समान नागरी कायदा (यूसीसी) -तिसरा मुद्दाच सर्वात गुंतागुंतीचा होता. यूसीसी लागूकरणे अत्यंत कठीण काम आहे. धार्मिक आणिसामाजिक रीतीरिवाजांमधील विविधता हा याच्यामार्गातील मोठा अडथळा आहे. असे असूनही सरकारनेहा मुद्दा लावून धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य अजेंड्यातील पहिले दोन मुद्दे सरकारने अत्यंतकुशलतेने मार्गी लावले. 2019 मध्ये सरकार आपल्याताकदीच्या शिखरावर होते. 2014 पेक्षा मोठ्या बहुमतानेते दुसऱ्यांदा सत्तेत आले होते. पण यावेळी भाजप रालोआच्या घटक पक्षांवर अवलंबून आहे. कारणत्यांना स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली. रालोआचीसत्ता असलेली सर्व 21 राज्ये 2029 च्या निवडणुकीपूर्वी आपापल्या राज्यांसाठी स्वतंत्र यूसीसी लागू करतील,असे ते म्हणाले. या घोषणेपाठोपाठ येणाऱ्या आव्हानांची झलक लगेच पाहायला मिळाली. या मुद्द्यावरविरोधकांचे आक्षेप सर्वांना माहीतच आहेत. पणआश्चर्य म्हणजे, यावेळी रालोआच्या आतूनचअसहमतीचे सूर उमटले. उदाहरणार्थ, जदयूच्या काहीवरिष्ठ नेत्यांनी बिहारमध्ये यूसीसी लागू करण्याचीशक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली. तर भाजपसोबतसरकारमध्ये असलेले उपमुख्यमंत्री विजय कुमारचौधरी यांनी अधिक संतुलित भूमिका घेतली. पुढेजाण्यापूर्वी व्यापक आणि सविस्तर चर्चा होणे गरजेचेआहे, यावर त्यांनी भर दिला. ईशान्येकडीलराज्यांमधील भाजपचे मित्रपक्ष आधीपासूनच यूसीसीलातीव्र विरोध करत आहेत. कारण तिथल्या पारंपारिकआदिवासी रीतीरिवाजांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.अगदी टीडीपीने या प्रस्तावाला व्यापक पाठिंबा दर्शवतएक सूचना केली आहे. आधी सर्व घटकांशी सखोलचर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपचा माजी मित्रपक्ष अकाली दलाच्याही काहीहरकती आहेत. पंजाब निवडणुकीसाठी भाजप वअकाली दल यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरू आहे.कायदेशीरदृष्ट्या शिख समुदाय हिंदू पर्सनल लॉच्याकक्षेत येतो. पण ते वेगळ्या पर्सनल लॉची मागणी करतआहेत. शिख धर्माची स्वतःची आचारसंहिता आहे.त्यामुळे त्यांना व्यापक हिंदू कुटुंबाचा भाग मानू नये,असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.यूसीसी हे संविधानातीलमार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. विवाह, घटस्फोट ,वारसाहक्क यासंबंधी राष्ट्रीय कायदा करण्यासआधीची सरकारे कचरत होती. कारण देशभरातीलधार्मिक अल्पसंख्याक व आदिवासी समुदायांच्याभावना याच्याशी जोडलेल्या आहेत. भाजपनेही याचकारणांमुळे हा मुद्दा प्रलंबित ठेवला होता. पण आतात्यांनी राष्ट्रीय कायदा करण्याऐवजी राज्यनिहाय मार्गनिवडला. ही पद्धत असंवैधानिक किंवा बेकायदा नाही.कारण वैयक्तिक नागरी बाबींशी संबंधित कायदे समवर्तीसूचीत येतात. म्हणजेच राज्यांना आपापले नियमबनवण्याचा अधिकार आहे. पण वेगवेगळ्या राज्यांतवेगवेगळे नागरी कायदे असणे, हे समान नागरीकायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फाळणारे ठरते.उत्तराखंडमधील भाजप सरकारचा अनुभव यातीलगुंतागुंत स्पष्ट करतो. उत्तराखंड हे स्वतःचा कायदाकरणारे पहिले राज्य ठरले होते. पण हा मुद्दा कितीपेचप्रसंग निर्माण करणारा, वादग्रस्त आहे, हे तिथे दिसूनआले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालय व उत्तराखंडउच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळेत्याची अंमलबजावणीही असमान राहिली आहे. हाकायदा समान नाही. कारण राज्यातील आदिवासीसमुदायांना याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे.भाजपशासित इतर तीन राज्यांनी – गुजरात, मध्य प्रदेशआणि आसाम – असाच कायदा मंजूर केला. त्यांनीउत्तराखंडच्या कायद्याचा मसुदा म्हणून वापर केला.उत्तराखंडमध्ये समोर येणाऱ्या अडचणी पाहता याकायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.पुढील अडचणी आणि संभाव्य अडथळे पाहता अमितशाह यांची घोषणा ही आगामी यूपी निवडणुकीच्यादृष्टीने आखलेली रणनीती वाटते. पण सध्या तरीविरोधकांनी यूसीसीचा मुद्दा बहुतांशी दुर्लक्षित केलाआहे. अशा ध्रुवीकरण करणाऱ्या वादात अडकण्यापेक्षाशांत राहणे अधिक लाभदायी आहे, याची बहुदा त्यांनाजाणीव आहे. कारण अशा वादाचा शेवटी भाजपलाचफायदा होतो. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) भाजपने राष्ट्रीय नागरी कायदाबनवण्याऐवजी राज्यनिहाय मार्ग निवडूनस्वतःसाठी जागा निर्माण केली आहे. हीपद्धत घटनाबाह्य नाही आणि बेकायदाहीनाही. कारण राज्यांना आपापले नियमबनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
Continue Reading
