वडिलांकडील कोणत्याही व्यक्तीचं जात प्रमाणपत्र सामाजिक स्थिती समजण्यासाठी ग्राह्य – हायकोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. या खटल्यात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने वडिलांकडील नातेवाईकांचे पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. पितृसत्ताक कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे प्रमाणपत्र हे संबंधित व्यक्तीच्या सामाजिक स्थितीचा पुरावा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 

न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे आणि जीए सानप यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. भारतातील बहुतेक कुटुंबे पितृसत्ताक असतात. अशा प्रकारे सर्व सदस्यांना कायद्याने एकाच जातीचे किंवा जमातीचे मानलं जात असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय.

न्यायालयाने असंही म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा पुरावा म्हणून उपलब्ध असणारे कागदपत्र त्याच्याच कुटुंबातील अन्य सदस्यासाठी स्तऐवज म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्ती प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीचा वडिलांकडील नातेवाईक असणं आवश्यक आहे.

मात्र, पुरावा देण्यात येणाऱ्या व्यक्तीचं जात प्रमाणपत्र हे फसवणूक करून तयार केलं असल्यास ते पडताळणीत अवैध ठरवण्यात येईल. तथ्यांबाबत चुकीचे वर्णन किंवा सत्य दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचं निदर्शनास आलं तर, हे वैध ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय.

निकाल देताना, हायकोर्टाने राज्यातील जात पडताळणी समित्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची अवज्ञा न करण्याचा इशारा दिला आहे. भविष्यात अशी कोणतीही समिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले भरत तायडे यांचे जात प्रमाणपत्र दुसऱ्यांदा अवैध ठरवण्यात आलं. यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. ठाण्यातील छाननी समितीच्या आदेशाला आव्हान दिलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे.

केवळ ठाणे येथील छाननी समितीलाच नव्हे, तर इतर सर्व छाननी समित्यांनाही वरिष्ठ न्यायालयाचे आदेश मानण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयानी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश यामध्ये अंतर्भूत आहेत. "भविष्यात, आमच्या निदर्शनास आले की या निर्देशांचे कोणत्याही छाननी समितीने पालन केलं नाही, तर न्यायालय कोणत्याही छाननी समित्यांद्वारे केलेल्या उल्लंघनाची गंभीर दखल घेईल."