काद्यांच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत गदारोळ, सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी; CM शिंदे म्हणाले, “कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असून नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली आहे"

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली आहे. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, आज कांद्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी बघायला मिळाली. यावेळी आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचं बघायला मिळालं.

कांद्याच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांच्या कांद्याला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दोन रुपयांचा धनादेश मिळतो आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहीलं आहे. यात सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. यापूर्वीही कांद्याच्या प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने ३०० कोटी रुपयांचा कांदा विकत घेतला होता. त्याप्रमाणे या सरकारने नाफेडला कांदा विकत घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली. तसेच सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका

यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सरकारच्यावतीने भूमिका स्पष्ट केली. कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असून नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच हे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देणारे आहे. आम्ही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा जास्त मदतही केली आहे. नाफेडला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती, त्याप्रमाणे खरेदी सुरु झाली आहे. २.३८ लाख मेट्रिक टन कांदा आत्तापर्यंत खरेदी झाला आहे. जिथे खरेदी केंद्र बंद असेल तिथे सुरु करण्यात येईल. कांदा निर्यातीवरदेखील बंदी नाही. त्यामुळे कांदा शेतकऱ्यांना सुद्धा आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

कांद्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत गदारोळ

दरम्यान, मुख्यमंत्री बोलत असताना विरोधकांकडून जोरदार धोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झाल्याचं बघायला मिळालं. यामुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने आले होते. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.