Pune Corporation: ८५९२ कोटींच्या अंदाजपत्रकात ११२४ कोटींची भर

पुणे : गेल्या दोन आठवड्यांपासून स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येणार का, यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. मात्र, कायदेशीर अडचणींमुळे भाजपनेही एक पाऊल मागे घेत विरोधकांच्या मदतीने नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात करायच्या कामांची ‘स’यादी स्थायी समितीत मांडली. या तरतुदी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्याची उपसूचना एकमताने मंजूर केली. त्यामुळे आयुक्तांनी मांडलेल्या ८५९२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ११२४ कोटींची भर पडली असून आता महापालिका आयुक्तांसमोर ९७१६ कोटीचे अंदाजपत्रक आहे. महापालिका आयुक्तांनी ७ मार्च रोजी अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी १४ मार्चपूर्वी अंदाजपत्रक मांडणार, स्थायी समिती कधीही बरखास्त होत नाही, असा दावा केला. मात्र, तो कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने रासने यांनी सलग चौथ्यांदा अंदाजपत्रक मांडण्याच्या महत्त्वकांक्षेला मुरड घातली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्ही अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडू देणार नाही, आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करावी लागेल, अशी भूमिका घेतली. पण आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीची पुन्हा एकदा दुटप्पी भूमिका समोर आली. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसाठीही निधी मिळावी, यासाठी ‘स’ यादी दिली आहे. ११२४ कोटींनी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात वाढ झालेली असताना, त्यात ८०० कोटींची ‘स’ यादीतील कामे आहेत. शेवटच्या दिवशीही लोटांगण गेले पाच वर्ष स्थायी समितीमध्ये भाजपला सभागृहाबाहेर विरोध आणि स्थायी समितीमध्ये पाठिंबा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांची होती. आज शेवटच्या दिवशीही अशीच भूमिका घेत अंदाजपत्रकातून प्रभागासाठी निधी मिळावा यासाठी लोटांगण घातले. भाजपकडून बेकायदेशीरपणे अंदाजपत्रक मांडण्यात येणार असून, त्याचा अट्टहास का, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. भाजप सोडणाऱ्यांना निधी नाही विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तसेच सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी सुमारे ५ कोटींचा निधी दिला आहे. स्थायी समिती सदस्य, पदाधिकारी आणि आमदार असलेल्या नगरसेवकांना प्रत्येकी १० कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, जे नगरसेवक भाजप सोडून जाणार आहेत, त्यांना निधी देण्यात आलेला नाही. पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी प्रयत्न केला. पण कायदेशीर अडचणी आल्याने मांडता आले नाही. पण सर्वपक्षीय नगरेसवकांच्या प्रभागातील कामे व्हावीत यासाठी ‘स’ यादीची उपसूचना आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला देऊन ती मान्य करण्यात आली. त्यामुळे प्रभागांतील कामे होतील. तसेच अध्यक्ष म्हणून शहरासाठी उपयुक्त योजनाही प्रस्तावित केल्या आहेत. - हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती स्थायी समितीने उपसूचना देऊन आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात बदल सुचविले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा निर्णय विधी विभागाच्या सल्लाने घेतला जाईल. - शिवाजी दौंडकर, नगरसचिव, महापालिका