मुंबई : खासगी कंपनीकडून फसवणूकच; उच्च न्यायालयाकडून आदेश रद्द, मात्र मेट्रो कारशेडचा तिढा कायम

मुंबई : ‘मेट्रो-३’कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह परिसरातील ६,३७५ एकर जागेची मालकी खासगी कंपनीला देणारा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. न्यायालयाची दिशाभूल करुन खासगी कंपनीने जमिनीच्या मालकीचा हक्क मिळवल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेश रद्द करताना नोंदवले. त्याचवेळी ‘मेट्रो-३ कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह परिसरातील ६,३७५ एकर जागेच्या मालकीवरुन राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादाबाबत आपण काहीच भाष्य करणार नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला दिलासा मिळूनही ‘मेट्रो-३’ कारशेडच्या वादग्रस्त जागेचा पेच कायमच राहणार आहे.

न्यायालयाची दिशाभूल करून आदर्श वॉटर पार्क्‍स अ‍ॅण्ड रिसॉर्ट्स या खासगी कंपनीने जमिनीची मालकी मिळवल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने अ‍ॅड. हिमांशु टक्के यांच्यामार्फत त्याविरोधात याचिका केली होती. या याचिकेत कंपनीसह, केंद्र सरकार, पालिका आणि खासगी मालकी असलेल्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर दोन दिवस या प्रकरणी प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राज्य सरकारच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संरक्षण, रेल्वे आणि मीठागर आयुक्तालय तसेच पालिकेतर्फे अनुक्रमे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह आणि अ‍ॅड्. बुरहान बुखारी यांनी कांजुर येथील जागेवर किंवा तिच्या काही भागावर आपला मालकी हक्क सांगितला. तसेच खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून आदेश मिळवल्याचा दावा केला होता व खासगी कंपनीला जागेचा मालकीहक्क देण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती मेनन यांनी बुधवारी या प्रकरणी निर्णय देताना राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पालिकेचा दावा मान्य केला. खासगी कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल केली. तसेच या जागेवर इतर दावेदारांचाही हक्क असल्याची वस्तुस्थिती लपवून संपूर्ण जागेवर मालकीहक्काचा आदेश मिळवला. वस्तुस्थिती दडवून कंपनीने आपल्या बाजूने आदेश देण्यास न्यायालयाला प्रवृत्त केले. निर्विवादपणे खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक केली असल्याबाबत तसूभरही शंका नसल्याचे न्यायमूर्ती मेनन यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.

या जागेवरील विविध भागांचे मालक कोण हे अधिकृत सरकारी नोंदी तपासून शोधणे कंपनीला कठीण नव्हते. एकूण जागेपैकी बऱ्याच क्षेत्रावर राज्य आणि केंद्र सरकारने मालकीहक्क सांगितलेला आहे हे माहीत असून कंपनीने त्यांना प्रतिवादी केले नव्हते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

वकिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मालकीहक्काचा आदेश देणाऱ्या आधीच्या एकलपीठाला जागेचे इतर दावेदार असल्याचे सांगण्यात आले असते तर त्यांनी चौकशी केली असती. करोनाकाळात न्यायालयातील कामकाज आभासी पद्धतीने चालवण्यात आले. त्यावेळी आलेल्या अडचणींमुळे वकिलांचे म्हणणे मान्य करण्याशिवाय न्यायालयाकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर आणणे ही वकिलांची जबाबदारी होती. परंतु तसे झाले नाही आणि प्रकरण निकाली काढले गेले, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.

प्रकरण काय?: कांजूर गावातील ८७ एकर जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या एका व्यक्तीने संमती हुकुनाम्याला २०२० मध्ये न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात सरकारला पक्षकार खासगी कंपनीने फसवणुकीने मिळवलेल्या आदेशाचा प्रकार उघड झाला. तोपर्यंत सरकारलाही याबाबत कोणताही सुगावा नव्हता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी त्याची चौकशी केली असता २०२० मध्ये समंती करार तयार करण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतरिम अर्ज दाखल करून संमती करारनामा रद्द करण्याची आणि कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.