पुणे : १९ हजार नागरिकांना घराच्या मालकीचा पुरावा ; सहा तालुक्यांत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणानंतर मिळकत पत्रिका

पुणे : जिल्ह्यातील गावठाणांमधील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्तेचा पुरावा असलेली मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यानुसार दौंड, पुरंदर, इंदापूर, हवेली, मुळशी आणि बारामतीमधील १९ हजार ३०९ नागरिकांना त्यांच्या घराच्या मालमत्तेचा पुरावा असलेली मिळकत पत्रिका प्रथमच वाटप करण्यात आली आहे. या मिळकत पत्रिकांच्या शुल्कामधून भूमि अभिलेख विभागाला एक कोटी २८ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने होत आहे. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणि गतीने जमीन मोजणीचे काम करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करून जमीन मोजणी करण्यात येत आहे.ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्वत:च्या उत्पनाचे स्रोत निर्माण करून त्यामध्ये सातत्याने वाढ करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असला तरी वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येत नाही. याच्या प्रमुख कारणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकती किंवा मालमत्ता या कराच्या कक्षेत आलेल्या नसणे अथवा त्यांची गणना झालेली नसणे ही कारणे आहेत. गावठाणांमधील मिळकतींना मिळकत पत्रिका मिळाल्याने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात देखील वाढ होणार आहे, अशी माहिती अपर जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली.

तालुकानिहाय मिळकत पत्रिका वाटपांची संख्या
दौंड २२२७
पुरंदर ५३९३

इंदापूर २४३१
हवेली १७२७

मुळशी ५०३१
बारामती २५००

मिळकत पत्रिकेमुळे घरांचा मालकीहक्क प्रस्थापित होणार आहे. या घरांवर कर्ज, तारण करणे शक्य होणार आहे. गावठाणातील हद्दीचे वाद संपुष्टात येणार असून गावचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. याचसह ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी करणे सुलभ होणार आहे. मिळकत पत्रिका देण्याच्या स्वामित्त्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार आहे. नागरिकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळाला आहे.– आनंद रायते, अपर जमाबंदी आयुक्त.