पुणे : सरळसेवा भरतीची नवी पद्धत म्हणजे ‘महापरीक्षाची’च पुनरावृत्ती; स्पर्धा परीक्षा उमेदवार संघटनांचा आरोप

पुणे : राज्य शासनाने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करून आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्य स्तरावर निवड समिती तयार करून सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळाची पद्धती आणि निवड समितीच्या माध्यमातून होणारी भरती यात काहीही फरक नसून, महाविकास आघाड़ीनेही ‘महापरीक्षा’चीच पुनरावृत्ती केल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा उमेदवार संघटनांनी केला आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेबाहेरील अराजपत्रित गट ब, गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यानुसार जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची, प्रादेशिक स्तरावर प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची आणि राज्य स्तरावर चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाईल. ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यासाठी कंपनी निवडीचा अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव यांना असेल. संबंधित कंपनीला महाराष्ट्रासह इतर दोन राज्यांत आणि केंद्र शासनाकडील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा राबवण्याचा किमान पाच वर्षांचा, पाच लाख उमेदवारांसाठी परीक्षा घेण्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची (एमसीक्यू) ही परीक्षा असेल. उमेदवारांची निवड सूची प्रवर्गनिहाय तयार करण्यात येईल. पदभरती परीक्षेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर म्हणाले, की स्थानिक पातळीवर, जिल्हा निवड समितीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार व्हायचा म्हणूनच जिल्हा निवड समित्या बरखास्त केल्या गेल्या होत्या. पण राज्य शासनाने आणलेली नवी पद्धत म्हणजे महापरीक्षा संकेतस्थळाचेच दुसरे रूप आहे. महापरीक्षा संकेतस्थळाअंतर्गतही हीच परीक्षा पद्धत होती. त्या वेळी ऑनलाइन परीक्षेसाठी यूएसटी ग्लोबल नामक खासगी कंपनी नेमली आणि तलाठी भरतीसारख्या परीक्षेत जिल्हा निवड समितीने आपले काम केले होते. त्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. नव्या पद्धतीमध्ये कोणत्या खासगी कंपन्या परीक्षा घेतील हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीमध्ये टीसीएस, आयबीपीएससारख्या कंपन्यांना कंत्राट दिले असते, तर विरोधाचे कारण नव्हते. पण कंपन्यांबाबत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे सरकारच्या या निवड समितीच्या निर्णयाला विरोध आहे, सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याच्या मागणीसाठीचा लढा सुरू ठेवण्यात येईल. अराजपत्रित गट ब आणि गट क पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असल्याचे पत्र एमपीएससीने २०२०मध्येच शासनाला दिले आहे. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससीकडूनच सर्व पदभरती परीक्षा घेण्याची मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. मात्र शासनाने एमपीएससीचे पत्र आणि उमेदवारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा निवड समिती आणि खासगी कंपन्यांतर्फे सरळसेवेची पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापरीक्षा संकेतस्थळ आणि खासगी कंपन्यांच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने त्या पद्धती बंद करताना पुन्हा तशीच पद्धत आणणे आक्षेपार्ह आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेण्याची सुबुद्धी शासनाला का होत नाही, असा प्रश्न ‘एमपीएससी स्टुंडट राइट’चे महेश बडे यांनी उपस्थित केला.