Real Estate : राज्यात तब्बल ११ हजार गृह प्रकल्प रखडले, सर्वाधिक मुंबई-पुण्यात, महारेराकडून थेट नोटीस


Real Estate  : राज्यातील रखडलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी केलेले अनेक गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदार अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. महारेरानं राज्यातील खोळंबलेल्या जवळपास ११ हजार व्यापगत प्रकल्पांना (Lapsed) कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. मे २०१७ पासूनच्या सर्व रखडलेल्या प्रोजेक्ट्सला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या नोंदणी वेळी दिलेल्या प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले? याविषयी माहिती विचारण्यात आली आहे.

त्याशिवाय ३० दिवसांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहत. विहित मुदतीत यापैकी एकही कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरवले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना (Joint District Registrar) देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे (Freeze) अशा प्रकारची कारवाई महारेरातर्फे केली जाणार आहे.

Vashi Bridge : वाहनधारकांना नव्या वर्षाचं गिफ्ट! मुंबईला जोडणारा Vashi Bridge लवकरच होणार खुला

मागील चार वर्षांमध्ये अनेकांनी गृहप्रकल्पांमध्ये घर खरेदी केलेली आहे. काही जणांनी गुंतवणूक केली. पण काही गृहप्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत, त्यामुळे अनेक गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदार अडचणीत सापडले. त्याची गंभीर दखल 'महारेरा'ने घेतली. राज्यातील तब्बल ११ हजार गृह निर्माण प्रकल्पांना महारेरा आतापर्यंत 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठवली आहे. 'कारणे दाखवा' नोटिशीला उत्तर न देणाऱ्या प्रकल्पांची थेट नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करणे, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसोबत सदनिकेच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करणे आदी सूचना सह जिल्हा निबंधकांना दिल्या जाणार असून, प्रकल्पाचे बँक खाते गोठविण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

नोंदणी झालेल्या प्रत्येक प्रकल्पाने त्यांच्या बांधकामाचा त्रैमासिक अहवाल सादर करून बांधकाम प्रकल्पाच्या स्थितीची माहिती 'महारेरा'च्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणं गरजेचं आहे. राज्यात १० हजार ७७३ प्रकल्प रखडले असून, त्यामध्ये अनेक घर खरेदीदारांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. नियमानुसार, या प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करावे किंवा मुदतवाढीची प्रक्रिया करावी, अन्यथा नोटिशीनुसार तीस दिवसांची मुदत संपल्यावर या प्रकल्पांवर कारवाई केली जाईल.



मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply