Maharashtra : आमदार अपात्रतेची निर्णय प्रक्रिया कशी सुरू करणार? राहुल नार्वेकर म्हणाले, “आधी मी…”!

एकनाथ शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांविरोधात ठाकरे गटाकडून अपात्रतेसंदर्भात न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्शावर न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी शिंदे गटाचे व्हिप आणि गटनेतेपदाची निवड अवैध ठरवत अपात्रतेसंदर्भातल्या निर्णयासाठी ठाकरे गटाचाच व्हिप वैध मानण्याचे सूतोवाच न्यायालयाने निकालात केले. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेस अड्डामध्ये बोलताना राहुल नार्वेकरांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

यावेळी पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये बदल होण्यासंदर्भात राहुल नार्वेकरांनी आपली भूमिका मांडली. “संसदीय लोकशाही ही सातत्याने काळानुसार बदलणारी व्यवस्था आहे. पूर्वी असणारा पक्षांतरबंदी कायदा आत्तापेक्षा कमकुवत होता. ज्या ज्या वेळी त्याला आव्हानं निर्माण झाली, तेव्हा त्यात बदल होत गेले. अशा घटनांमधूनच कायदे सक्षम होत असतात. या अर्थाने पाहाता प्रत्येक संकट हे एक संधी असतं. अर्थात, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करण्यासाठी संधी आहेत. पण त्यावर संसद एकत्रितपणे निर्णय घेईल”, असं नार्वेकर यावेळी म्हणाले.

सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष हे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लागलं आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात सविस्तर सुनावणी घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असं नार्वेकरांनी याआधीच सांगितलं आहे. त्याबरोबरच ठाकरे गटाकडूनही तशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर कशा पद्धतीने अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेणार यावरून तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. यासंदर्भात नार्वेकरांनी भूमिका मांडली आहे.

“मी आधी हे पाहीन की तेव्हा कोणता गट राजकीय पक्ष होता? नियम न डावलता यासंदर्भातल्या याचिकांवर सुनावणी होईल. शक्य तितक्या लवकर या सर्व प्रक्रियेला सुरुवात करेन”, असं नार्वेकर म्हणाले.

दरम्यान, सर्व चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्यामुळे राहुल नार्वेकरांना याचा तणाव जाणवतोय का? अशी विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर त्यांची बाजू मांडली. “जर तु्म्ही स्पष्ट आहात आणि जे करताय ते कायद्याला धरून आहे हे तुम्हाला माहिती असेल तर तणावाचा प्रश्न येत नाही. मला कुणी एक-दोन व्यक्ती माझ्याबद्दल काय विचार करतायत त्यानं फरक पडत नाही. पण देशाचे लोक काय म्हणतायत यानं फरक पडतो. या निर्णयामुळे लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्वास वाढणार आहे. घटनाविरोधी कृती लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास कमी करू शकते”, असं ते म्हणाले.