Explainer : काय आहे CAA; का होत होता विरोध, सर्वसामान्यांवर काय होईल परिणाम?

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ कायदा(CAA) देशाच्या संसदेत ११ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर केला केलाय. २०१९ चे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणत सरकारने १९५५ च्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा केलीय. २०१९-२० मध्येही केंद्र सरकारआणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने वारंवार स्पष्ट केले होतं की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा लोकांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आह

डिसेंबर २०१४ पूर्वी शेजारील मुस्लीमबहुल देशांतून आलेल्या आलेल्या सर्व लोकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. दरम्यान शेजारील देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार नाहीये. संसदेत या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा सरकार आणि भाजप नेत्यांच्या मते शेजारी देशात मुस्लीम धर्माचे लोकसोडून इतर धर्मांच्या लोकांना जात नाहीये, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला होता.