बारामती-फलटण-लोणंद आणि पुणे-मिरज; रेल्वेमार्गासाठी एक महिन्यात १०० एकर भूसंपादन

बारामती-फलटण-लोणंद आणि पुणे-मिरज रेल्वेमार्गासाठी बारामती तसेच दौंड-पुरंदर उपविभागाने वेगाने भूसंपादनाची कार्यवाही केली आहे. केवळ एका महिन्यात १०० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे थेट खरेदीच्या माध्यमातून भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या जिल्ह्यातील कार्यवाहीला गती मिळाली आहे.

बारामती-फलटण- लोणंद नवीन एकेरी रेल्वे मार्गाची एकूण ६३.६५ किलोमीटर लांबी असून त्यापैकी ३७.२० कि.मी. रेल्वेमार्ग बारामती तालुक्यातून जातो. या प्रकल्पासाठी बारामती तालुक्यातील लाटे, माळवाडी, कुरणेवाडी, खामगळवाडी, बऱ्हाणपूर, नेतपतवळण, सोनकसवाडी, ढाकाळे, थोपटेवाडी, कऱ्हावागज, सावंतवाडी व तांदुळवाडी या १२ गावांमधील खासगी जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या सर्व गावातील जमिनीचे दर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील दर निश्चिती समितीने निश्चित केले आहेत. या १२ गावांव्यतिरिक्त आणि कटफळमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) जमीन प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, ‘प्रकल्पासाठी संपादित करायच्या १८४ हेक्टर जमिनीपैकी ७० हेक्टर जमीन थेट खरेदीने संपादित करण्यात आली आहे. त्यापैकी ८० एकराची खरेदी गेल्या एकाच महिन्यात करण्यात आलेली आहे. साडेसात हेक्टर वन जमीन असून ही जमीन हस्तांतरीत व्हावी यासाठी वनविभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. जमीन खरेदीसाठी प्राप्त ११५ कोटी रुपये निधीपैकी १०० कोटी रुपये खर्च झाले असून पुढील खरेदी प्रक्रियेसाठी निधी मागणी प्रस्ताव दाखल केला आहे. उर्वरित सर्व खासगी जमिनीची खरेदी प्रक्रिया जून २०२२ अखेर पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.’

दरम्यान, पुणे- मिरज रेल्वेमार्गाच्या दुसऱ्या मार्गिकेसाठी भूसंपादन करावयाच्या खासगी जमिनीपैकी ८७ टक्के जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक ४ हेक्टर ५५ आर वनजमीन हस्तांतरणासाठी केंद्र शासनाच्या वनविभागाला दाखल केलेल्या प्रस्तावाला परवानगी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पासाठी १० हे. ९३ आर खासगी जमीन खरेदी करण्यात आली असून ४३ आर शासकीय जमीन हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. उर्वरित खासगी जमीनीची खरेदी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.

महसूल, वनविभाग, रेल्वे तसेच मुद्रांक विभागांच्या योग्य समन्वयामुळे रेल्वे प्रकल्पांचे काम लवकर सुरू होणार आहे. भूसंपादनासाठी बारामतीचे प्रांताधिकारी दादासाहेब गायकवाड तसेच दौण्ड- पुरंदर प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न केले. मुद्रांक विभागाने प्रकल्पासाठीच्या जमीनीची खरेदीखते करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीदेखील तसेच रात्री उशीरापर्यंत काम केले. हे यश सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाचे असून उर्वरित जमीन खरेदी लवकरच पूर्ण करु असा विश्वास आहे.- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी