हवाई इंधनाच्या किमतीने गाठली विक्रमी पातळी; विमानभाडे १५ टक्क्यांनी वाढवण्याची कंपन्यांची मागणी

 

विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या बातमीमुळे मोठा धक्का बसू शकतो. दिल्लीतील एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) च्या किमती तब्बल १६.३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. हवाई इंधनाच्या किमतीने विक्रमी पातळी गाठली आहे. एका खाजगी मीडियाच्या वृत्तानुसार, २०२२ मध्ये हवाई इंधनाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. दिल्लीत एटीएफचा दर १.४१ लाख रुपये प्रति किलोलिटरवर पोहोचला आहे, जो आतापर्यंतचा विक्रम आहे. १६ जून रोजी त्यात १६.३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत हवाई इंधनाच्या किमती ९१ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

२०२२ मध्येच हवाई इंधनाच्या किमती सलग १० वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. यानंतर १ जून रोजी त्याच्या किमतीत १.३ टक्क्यांनी किरकोळ कपात करण्यात आली. त्यानंतर जागतिक बाजारातही कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली. मात्र, आता त्यात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. आता येत्या काही दिवसांत विमान प्रवासाचे भाडेही वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

एअरक्राफ्ट ऑपरेशनमध्ये एटीएफवरील खर्चाचा वाटा ४० टक्के राहिला आहे. त्यामुळेच हवाई इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होतो. यावर्षी १६ मार्च रोजी कंपन्यांनी एटीएफमध्ये सर्वाधिक वाढ केली होती. त्यानंतर किंमत १८.३ टक्क्यांनी वाढली. यानंतर १ एप्रिललाही किमती २ टक्क्यांनी वाढल्या, तर १६ एप्रिलला ०.२ टक्के आणि १ मे रोजी ३.२२ टक्क्यांनी वाढ झाली.

जेट इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि रुपयाच्या घसरणीचा हवाला देत, स्पाइसजेटने म्हटले आहे की ऑपरेशन्सचा खर्च चांगल्या प्रकारे राखला जावा यासाठी किमान १०-१५ टक्के वाढ करणे आवश्यक आहे. स्पाइसजेटचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, अजय सिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे एअरलाइन्सवर आणखी परिणाम होतो. जेट इंधनाच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे देशांतर्गत विमान कंपन्यांना तात्काळ भाडे वाढवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही आणि आमचा विश्वास आहे की कामकाजाचा खर्च अधिक चांगल्या प्रकारे टिकवण्यासाठी भाड्यात किमान १०-१५ टक्के वाढ आवश्यक आहे.”

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे, ““एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या किमती जून २०२१ पासून १२० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही प्रचंड वाढ शाश्वत नाही आणि सरकार, केंद्र आणि राज्य यांनी एटीएफवरील कर कमी करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे जे जगातील सर्वोच्च आहेत. आम्ही गेल्या काही महिन्यांत या इंधन दरवाढीचा मोठा भार आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो आमच्या ऑपरेटिंग खर्चाच्या ५०% पेक्षा जास्त आहे.”