मुंबई : केंद्र-राज्य श्रेयवादात पीक विम्याची कोंडी ; राज्य सरकारकडून तीन पर्यायांच्या निविदा

मुंबई : खरीप हंगामास सुरूवात झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची अशी पीक विमा योजना मात्र यंदा केंद्र-राज्याच्या श्रेयवादात अडकली आहे. प्रचलित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारने यंदा कृषी विम्यासाठी आपल्या ‘बीड पॅटर्न’चा आग्रह धरला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे नवी योजना स्वीकारण्याचा आग्रह केंद्राने धरला आहे. त्यामुळे कोणती योजना राबवायची यावरून कोंडी कायम असतानाच, खबरदारी म्हणून तूर्त पीक विम्याचे तिन्ही पर्याय राबविण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केल्या आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या संकटामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्राची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार पीक विमा काढताना शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी १.५ टक्के, खरीप पिकांसाठी २ टक्के तर बागायतीसाठी ५ टक्के भार उचलावा लागतो. विमा हप्तय़ाची उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार भरते. राज्यात केंद्राने निश्चित विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. सन २०१६ पासून आतापर्यंत या योजनेंतर्गत राज्यातील सहा कोटी २२ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला. त्यातील केवळ ४० टक्के म्हणजेच दोन कोटी ५५ लाख शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ झाल्याचा सरकारचा आरोप आहे. अशाच प्रकारे या योजनेत केवळ कंपन्यांना लाभ होत असल्याने त्यात बदल करण्याची मागणी वर्षभरापासून अनेक राज्यांकडून होत आहे. मध्यप्रदेश, गुजरातसारख्या काही राज्यांनी तर या योजनेपासून फारकत घेत स्वत:ची योजना सुररू केली आहे.

राज्य सरकारने या योजनेला पर्याय म्हणून बीड जिल्ह्यात पीक विमा योजना राबवताना काही बदल केले होते. ८०-११० सूत्रानुसार ही विमा योजना राबविण्यात येत असून, त्यात विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाईपोटी ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागली तर त्याचा भार राज्य सरकार उचलेल. याउलट कंपनीला ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागणार असेल तर वीस टक्के नफा ठेवून उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला देणे कंपनीवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार बीड जिल्ह्यात १७ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांचे विमा हप्तय़ापोटी ७८९ कोटी रुपये विमा कंपनीस देण्यात आले. मात्र, तेथे  शेतपिकांचे फारसे नुकसान न झाल्याने विमा कंपन्यांची मोठय़ा प्रमाणात बचत झाली. परिणामी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच कंपनीने नफा घेऊनही सरकारला सुमारे ४०० कोटींच्या आसपास निधी परत मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या योजनेचा राज्यभर विस्तार केल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारचे वर्षांला हजारो कोटी रुपये वाचतील, असा दावा करीत राज्य सरकारने वर्षभरापूर्वी एक प्रस्ताव केंद्राला पाठवून राज्यात ‘बीड पॅटर्न’ लागू करण्याची परवानगी मागितली होती. केंद्र सरकारने ‘बीड पॅटर्न’च्या (८०-११०) योजनेत  ६०-१३० असा बदल करीत नवी योजना प्रस्तावित केली आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने सर्व राज्याच्या कृषी सचिवांशी याबाबत चर्चा केली असून, राज्य सरकारने सूचविलेली आणि केंद्राने तयार केलेल्या योजनेमधून कोणती योजना लागू करायची, याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या योजनेबरोबर नवीन दोन पर्याय देण्याबाबत केंद्र सकारात्मक असले तरी विम्याचा भार शेतकऱ्यांवर, राज्यावर आणि केंद्रावर किती प्रमाणात राहणार की संपूर्ण दायित्व राज्यावर टाकणार याबाबतही लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दुसरीकडे, विम्याबाबत शेतकऱ्यांकडून सातत्याने विचारणा होत आहे. केंद्राची मात्र चालढकल सुरू आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून सध्याची योजना चालू ठेवण्याबरोबरच अन्य दोन पर्यायांचीही चाचपणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पीकविम्याचे तीन पर्याय समोर ठेवून आम्ही निविदा मागवल्या आहेत़  पीकविम्याबाबत केंद्राचाही निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल़  –दादा भुसे, कृषीमंत्री