मुंबई : प्रकल्प राज्याबाहेर जाणे हे फडणवीस यांचे अपयश ; आदित्य ठाकरे यांची टीका; मुख्यमंत्र्यांना चर्चेचे आव्हान

मुंबई : ‘टाटा – एअरबस’ प्रकल्प महाराष्ट्रात मिहानमध्ये येण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ पासून प्रयत्न केले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पत्र लिहिले. तरीही हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला, हे फडणवीस  यांचे अपयश असल्याची टीका शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली. केंद्र सरकारने रांजणगाव येथे सोमवारी मंजूर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स समूह विकास (क्लस्टर) प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले होते व आता ते श्रेय घेत आहेत, असा टोला लगावला.

राज्याबाहेर प्रकल्प जात असल्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते दिले, असे सांगून ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना या मुद्दय़ावर चर्चेचे आव्हान दिले. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबतही फडणवीस यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना आदित्य ठाकरे यांनी ‘वेदांत्न-फॉक्सकॉन’ प्रकल्पाबाबतही तारखांसह तपशील देत झालेल्या बैठका, दिलेली पत्रे व सवलतींबाबत तपशील दिले. हा प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले. तो गुजरातला जाणार, हे सप्टेंबर २०२१ मध्येच ठरले होते, हा फडणवीस यांचा दावा खोटा असून फॉक्सकॉन प्रकल्प हा मोबाइल निर्मितीचा होता. तर वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प हा सेमिकंडक्टर निर्मितीचा होता. वेदांता-फॉक्सकॉनचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्याबरोबर झालेली भेट, उच्चपदस्थांनी तळेगावला प्रकल्प जागेवर दिलेली भेट, उच्चस्तरीय समितीने देऊ केलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या सवलती, सरकार व फॉक्सकॉनदरम्यान झालेला पत्रव्यवहार आदींबाबत ठाकरे यांनी सविस्तर माहिती दिली. जर वर्षभरापूर्वी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याचे ठरले होते, तर कंपनी व राज्य सरकारचे उच्चपदस्थ उगाच वेळ घालवत होते का, असा सवाल ठाकरे यांनी केला.

टाटा एअर बस प्रकल्पाकरिता राज्यातील वातावरण चांगले नसल्याचे कारण कोणत्या टाटा कंपनीच्या उच्चपदस्थाने दिले, त्याचे नाव जाहीर करण्याचे आव्हान ठाकरे यांनी दिले. राज्याबाहेर गेलेल्या प्रकल्पांपेक्षा मोठी म्हणजे दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आणण्याचे दावे या सरकारने केले. पण सोमवारी दोन हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. ही तफावत मोठी आहे. या प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाव्होस येथे सामंजस्य करार झाला होता. बल्क ड्रग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती प्रकल्प, संरक्षण साहित्य निर्मिती प्रकल्प आदींबाबतही ठाकरे यांनी काही तपशील दिले. निती आयोगाच्या उच्चपदस्थांशी जून २०२१ मध्ये झालेली भेट, त्यानंतर समाजमाध्यमातून जारी करण्यात आलेले संदेश आदी तपशील दिले. बल्क ड्रग प्रकल्प आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांना दिले, पण केंद्राने महाराष्ट्राला का दिले नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला.

समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन का लांबणीवर?

समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन १ मे २०२२ रोजी करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठरूनही त्याचे अद्याप उद्घाटन का करण्यात आले नाही, एक पूल पडल्याचे दिलेले कारण खरे आहे का, की निवडणुकांची वाट पाहून जनतेला सोयीपासून वंचित केले जात आहे, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली.